नेपालअखबार,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे।
नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पन्तले शुक्रबार दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए। उक्त आह्वानप्रति शिक्षक महासंघ सकारात्मक थियो। वार्ताका लागि भनेर महासंघका केही नेताहरू शिक्षा मन्त्रालय जाँदै थिए।
तर प्रहरीले पासको कारण देखाएर सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमै शिक्षक महासंघका नेताहरूलाई रोकिदियो। त्यसबेला शिक्षा मन्त्री पन्त महासंघका वार्ताकारहरूलाई कुर्दै मन्त्रालयमै बसिरहेका थिए।
सिंहदरबार छिर्ने पासका लागि सहजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले लगायतलाई आग्रह पनि गरेका थिए।
तर शिक्षक महासंघका वार्ता टोली मन्त्रालय पुगेन, वार्ता हुन सकेन।
यसबीच शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्री पन्तसँग वार्ता गर्न जान लागेको टोली शिक्षक महासंघले तयार नपारेको उल्लेख गर्दै फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरे। ‘शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको २५ सदस्यीय नामावली नेपाल शिक्षक महासंघले तयार नगरेको ब्यहोरा जानकारी गराउँछौं। वैशाख १२ गते नवनियुक्त मन्त्रीज्यूसँग औपचारिक भेटका लागि हामी जाने क्रममा थियौं तर विशेष कारणवश आज हामी मन्त्रालय प्रवेश नगरी फर्किएको कुरा जानकारी गराउँछौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले लेखेका छन्।
शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले वार्तामा आउन लागेका २५ जनाको नाम सिंहदरबार गेटमा पठाएको थियो। मन्त्रालयबाट नाम आएकाहरूलाई मात्रै सिंहदरबार भित्र छिर्न दिने प्रहरीको भनाइ थियो। वार्ताका लागि गएका शिक्षक महासंघका कतिपय व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रालयले पासका लागि पठाएको सूचीमा थिएन।
यस्तो छ २५ सदस्यीय टोली;
वार्तामा जाने टोलीको नाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। उक्त नामावली महासंघले तयार नपारेको पनि अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
सिंहदरबार छिर्ने पासका लागि २५ जनाको नाम गेटमा पठाइए पनि महासंघले भने शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आफै वार्ताकार टोली बनाएकोमा आलोचना गरिरहेको छ।
शिक्षक महासंघका केही व्यक्तिहरू भने वार्ताका लागि मन्त्रालय पुगेका थिए।
‘केही आउनु भएको थियो, २५ जनाको नाम कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो। पासका लागि त गेटमा नाम पठाउनैपर्छ भनियो,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पासका लागि पठाइएको नाम जसले पनि हेर्ने भयो, फेसबुकमा राखिदिन सक्ने भयो, त्यसको जिम्मा मन्त्रालयले कसरी लिने?’
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघका वार्ता टोली नबनाउने उल्लेख गर्दै उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बिहान छलफल गरेर त्यो नाम आएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघको वार्ता टोली बनाउने हैसियत राख्छ र?’
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हुने बताए।
‘आधिकारिक वार्ता टोली शिक्षक महासंघले बनाओस्, सरकार वार्ता गर्न तयार छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘वार्ताका लागि सरकार खुला छ। जो-जो सँग कुरा गर्नुपर्छ गर्ने हो। अदालतको पनि आदेश आइसकेको छ। त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्यो। मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न जारी राख्छु।’