नेपालअखबार, काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)ले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
एमालेले मन्त्रीहरूले आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउँदै छन्। एमालेबाट प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री थिए।
यसअघि राप्रपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेको थियो।
गत पुस १० को सहमतिअनुसार सरकारमा सामेल भएका दलहरूले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ।
एमालेले अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइसकेको छ।
आज सचिवालय बैठक गरी एमालेले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै राप्रपाले ऊर्जा, सहरी विकास र कानून मन्त्रालय लिएकोमा मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन्। राप्रपाले पनि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको भन्दै शनिबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ। लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै कायमै राखेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीलाई दिन भन्दै उक्त मन्त्रालय खालि राखिए पनि जसपा सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन।
गत शुक्रबार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने ८ दलबीच सहमति बनेको थियो। गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी बनेको थियो। तर प्रचण्ड उक्त सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आज एमालेले सरकार छाडेको हो।
राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सम्भावना छ। गत पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका छन्। अब एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उनले विश्वासको मत लिएर वा नलिईकन नै सरकारमा कांग्रेसलगायत दललाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताएका छन्।