राजेन्द्र कोईराला
काठमाण्डौं । काठमाण्डौंका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणका लागि सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौंको आयोजना तथा सोच नेपाल र ओरेक नेपालको सहयोगमा भएको स्थानिय तहमा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधी, कर्मचारी तथा नागरिक समाज सहितको छलफल कार्यक्रममा उनिहरुले साझा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
साझा प्रतिबद्धतामा स्थानिय तहमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन प्रक्रियामा लक्षित बर्गको अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने बुदा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै विकास निर्माण प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउने, लैगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालिको विकास गर्ने, पछाडी पारिएका विपन्न समुदाय तथा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि विशेष जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने बिषयमा साझा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यसैगरी प्रतिवद्धतामा लैगिक हिंसा र सामाजिक विभेदको अवस्थालाई न्युनिकरण गर्न सचेतनामुलक कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा शोषण र भेदभावको अन्त्य गरि निरोधात्मक तथा संरक्षयात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने, हरेक स्थानिय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गर्ने, हरेक स्थानिय तहमा गर्भवति सुत्केरी महिलाका लागि आरम तथा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्ने लगायतका बुदा रहेका छन् ।
कार्यक्रमको उद््घाटन गर्र्दै जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौंका प्रमुख शिवसुन्दर राजबैद्यले सामाजिक र आर्थिक रुपले पछाडि पारिएका बर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर स्थानिय तहले काम गर्नु पर्ने बताए ।
उनले अहिले अधिकांश उप प्रमुखको रुपमा महिलाहरु रहेकोले आफ्नो क्षमता विकास गरेर आगामि दिनमा प्रमुखमा दावेदारी गर्न आवश्यक रहेको राय ब्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौंका उपप्रमुख सरिता दाहालले स्थानिय तहमा उपप्रमुखले क्षमता विकास गर्दै लैगिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक रुपले पछाडि पारिएका बर्गको अधिकार स्थापित गर्न स्थानिय तहका हरेक क्रियाकलापमा समान पहुँचको लागि लाग्नु पर्ने बताइन् ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महिलाले राज्यका हरेक तहमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेकाले महिलाले आफु रहेका राजनैतिक दलमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेका बताइन् ।
अहिले ९८ प्रतिशत महिला स्थानिय तहको उपप्रमुख रहेको र भोलिका दिनमा ५० प्रतिशत स्थानिय तहको प्रमुखमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पुर्व आयुक्त यसोदा तिम्सिनाले महिला अधिकार, सुचनाको हक र स्थानिय तहको अधिकार सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुषालले नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण र लैगिक उत्तरदायि शासन प्रणाली नीति कानून र संस्थागत व्यवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै ओरेक नेपालकी संजिता तिम्सिनाले महिला हिंसा सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ काठमाण्डौंका उपाध्यक्ष रत्न उप्रेतीले सामाजिक संस्कारमा जकडिएको समाज बदल्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समाज सबैको साझा अभियान आवश्यक रहेको बताए ।
