नेपालअखबार, काठमाडाैं । काठमाडौं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा आएको बताएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पुगेको अवसरमा आईतबार सिंहदरवार स्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन नियन्त्रणमा आएको बताए । गाईवस्तुमा ठूलो संक्रमणका रूपमा देखिएको लम्पी स्किन पछिल्ला दिनमा घट्ने क्रममा रहेको उनले बताए ।
सरकारले लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले रोग नियन्त्रणका लागि जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यस रोगको भ्याक्सिन हाम्रो देशमा नबन्नेभएकाले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ’ मन्त्री भुसालले भने, ‘स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।’ मन्त्री भुसालका अनुसार अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएकामा नौ लाख १९ हजार चार सय १६ पशुलाई लगाई सकिएको छ । उपचारपछि निको हुने संख्या बढ्दै गएको र बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार सात सय ७९ मध्ये १३ लाख ९३ हजार पाँच सय ९५ निको भएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अझै ७३ हजार ६ सय ३६ पशु बिरामी अवस्थामा रहेका छन् । महामारीका रूपमा रहेको लम्पी स्किनबाट ५२ हजार पाँच सय ४८ पशुको मृत्यु भइसकेको छ । उक्त रोगबाट पशुको मृत्यु भएर क्षति व्यहोर्न परेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पठाइएकामा अब छिट्टै निर्णय हुने मन्त्री भुसालले बताए ।
मल किन्नका लागि ३० अर्व, अब नेपालमै मल उत्पादन हुने मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको आपूर्ति कृषिका लागि मुख्य समस्या हुने गरेकाले आफ्नो पहिलो ध्यान मल आयातमै गएको बताए । बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले पनि समयमा मल आयात गर्न नसकिएको हुँदा चालु आ.ब.मा मल किन्नका लागि ३० अर्व बजेट सुनिश्चित् गरिएको उनले बताए । खरिद प्रकृयालाई छोट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको उनलेब बताए ।
मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले मलकारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत दूई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको बताए । लगातारको अनुगमन र जिम्मेवार अधिकृतहरूको राम्रो पहलको परिणामस्वरूप यसपटक दश वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरिएको उनले बताए ।
मल आयातका समस्या (२२७ दिनको खरिद प्रकृया, विषखापटनममा मल आइपुगेपछि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र एक रेलमा एक मात्र र्याक पाउने व्यवस्था आदि) को समाधान गर्न पहल गरेको उनले बताए । बजेट निर्माण र केही नयाँ कार्यक्रमहरू १५ जेठमा बजेट घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा आफू आएलगत्तै बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको उनले बताए ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट नघटाउन पहल गर्दै मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर पहिलेदेखिका चालु योजनाको साथै केही नयाँ योजना राखिएको उनले बताए । बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम (सिचाइँ संयन्त्र निर्माण, उत्पादन वृद्धि र सामुहिक तथा करार खेती गर्ने), कृषि पशुपन्छी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रम र इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहँु, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालिकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका १ सय ६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधाभूत प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम यस वर्ष ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली प्रवर्धन, चौरी प्रवर्धन तथा रबर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, ३९ ओटा कृषि एम्बुलेन्स वितरण र ८० ओटा ससाना कोल्ड स्टोर निर्माण यस वर्षको बजेटका थप उल्लेख्य कार्यक्रम रहेको उनले बताए । यसैगरी कृषिमा दिइने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा, नगद हातमा’ भन्ने नीति अवलम्वन गरिएको उनले बताए । कार्यदल र उप–समिति गठन मन्त्रालय अन्तर्गतका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लगि केही अध्ययनगर्नुपर्ने देखिएकाले विभिन्न कार्यदल र उपसमिति बनाएर काम गरिएको मन्त्री भुसालले बताए । कृषि अनुदानलाई पारदर्शी र वास्तविक किसानले पाउने बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको उनले बताए
दूग्ध विकास बोर्ड र दूग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरी काम गरिरहेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय उपसमिति गठन गरी काम गरिएको र त्यस उपसमितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि सहसचिवको संयोजकमा विभागिय प्रमुखसहितको कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेकोे उनले बताए ।
चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान अहिले नेपाललाई चाहिनेभन्दा १२ लाख ८० हजार मे.टन कम उत्पादन भइरहेको छ । अहिले चैते धान लगाइएको १ लाख १८ हजार हेक्टरलाई दोब्बर गरेर २ लाख ४० पु¥याउने हो भने थप ६–७ लाख मे.टन धान उत्पादन गर्न सकिन्छ र अर्को वर्ष पनि त्यत्ति नै थप धान उत्पादन गर्ने हो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यसैले कृषि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय मिलेर चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अगाडी बढाउँने प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए ।
