धरणीधर जाेशी, अछाम ।यतिमात्र गर्न सके केही हुने गरि देखिन्छ कि सरकार ? सरकारले किसानलाई निसुल्क बीउ दिने,जग्गा बाँजाे राख्नेलाई कार्बाहि गर्ने वा भाेगचलन निस्चित बर्ष समय ताेकि बाँझाे राखेमा अर्काेलाई दिने हाे कि ? सिचाई र आबश्यक पुर्बाधार सरकारले अनिवार्य ब्यबस्थापन गर्ने शिक्षक र हरेक तहकका कर्मचारीकाे जागिर अबधिभर सरकारले पुर्ण जिम्मा लिई फाईल मिलायर गरिने भष्टचार राेक्ने त्यति गर्दानि गल्ति गरे ठाउकाे ठाउँ कार्बाहि गर्ने वा बाँजाे जग्गाकाे पुर्ण जिम्मा सरकारले लिने र सामुहिक खेति मा युवालाई लगाउने हाे कि ? हरेक बिबेधकाे अन्त्य गर्ने समान ,नीति बनाई निति कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्ने गराउने, नितिगत भष्टचार पुर्णरुपमा राेक्नु पर्छ ।
डक्टर र स्वास्थ्यकर्मीकाे सुबिधा बढाउने,वा निशुल्क पढाएर नेपालमै अनिवार्य बस्ने नीति बनाउनु पर्छ । कर्मचारीहरूलाई उचित सेवा सुबिधा दिने, कृषिमा आधुनिकरण र उधाेग कलकारखाना खाेलि युवालाई राेजगार दिएर नेपालमा राेक्न पर्छ । ठेक्का र उपभाेक्ता प्रणालि खारेज गरेर बिकास प्राधिकरण बनाई ३६५ दिन नै जन्तालाई काम दिने वातावरण नबने सम्म केही हुनेवाला छैन । जन्तालाई काम चाहिएकाे छ नभय अबकाे १० बर्ष पछि नेपालमा ६० बर्षमाथिका मान्छे र बाध्यताले बसेका बाहेक अरु भेटिने छैनन।
प्रदेश याेजना आयाेगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ ,उपभोक्ता समिति र टेण्डर प्रकृया राेकाै विशेष प्रस्थिति र ठुला राष्ट्रिय आयाेजना बाहेक पुर्ण राेकाै निर्माण सामाग्रीकाे गुणस्तर कायम गर्न मात्रै निर्माण सामाग्रीकाे काेटेसन टेण्डर गराै । स्थानिय तहमा बिकास प्राधिकरण बनाएर जन्तालाई बर्षैभरि कामदिने गरि वातावरण मिलाउनु पर्छ । कर्णाली नदि लगायत सबै नदिकाे भरपुर प्रयाेग र उपयाेग हामी आफैले आफ्नाे लगानिमा गराै ।
नदिनाला र महत्त्वपूर्ण खनिज देशले नै उपयाेग गर्ने वातावरण बनाउ ,बन येन संसाेधन गरि सुकेका सम्पूर्ण रुख काटेर सदुपयाेग गराै पलास्टिक र फलाम पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउनका लागि सरकारले कडा निति बनाउनु पर्छ । बेतन कर्णाली ,अपर कर्णाली र अन्य आयाेजना नेपाल र नेपालिले छिटाे बनाउने बाटाे खाेलाै ,खाेलाकाे लाईसेन्स झाेलामा राखेर कर्णालिकाे स्वामित्व हडपेकाे GMR बाट कर्णाली नदि खाेसाै,देशलाई आघात पुग्ने सन्धि सम्झौतामा पुर्नबिचार आवश्यक छ । स्थानिय र राष्ट्रिय उधाेग कलकारखाना खाेलाै ,कृर्षि क्षेत्रमा लगानि गराै अनुदान राेकाै सहज कृर्षि कर्जाकाे ब्यबस्थापन गर्नु पर्छ। लाेकल रक्सि ,भाङ्ग लाई बराण्डेट गराै । हरेक स्थानिय तहले नाम काजि पंन्च बर्षिय याेजना हैन अनिवार्य कार्यान्वयनमा लिने गरि याेजना बनाउ विशेष परिस्थिति र घटना बाहेक अन्य त्यसैमा टेकेर काम गराै ।
हरेक स्थानिय तहमा बिज्ञहरुकाे टाेलि खटाएर त्यहाँका सम्भावना खाेजाै र खाेजिएका सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अगाडि बढाउ प्रकृयामा रहेका ठुला र महत्त्वपूर्ण आयाेजना विभिन्न स्वार्थमा नराेकाै जस्तै बेतन कर्णालि,जंगलघाट पक्कि पुल, केन्द्र प्रदेशमा रहेका नामकाजि बिभाग कि खारेज गराै कि काममा लगाउ। बिध्यमान संघियतालाई सुदृढीकरण गराै अधिकार सम्पन्न बनाउ नामकाजि संघियता नबनाउ केन्दमा कार्यकारिणी राष्टपति वा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ । सेनालाई कारागार र बिकास निर्माणकाे जिम्मा दिई कैदिहरु सहित बिकास निर्माणकार्यमा लगाउनु पर्छ । सशत्र प्रहरीलाई सिमा सुरक्षाकाे जिम्मा दिनु पर्छ ।
सुरक्षा निकायलाई पुर्ण राजनैतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न दिने वातावरण तयार गराै । स्थानिय तह प्रदेश प्रतिकाे बुझाई किलियर गराै,मिडिया बिधेक र यातायात बिधेक तत्काल ल्यायर कार्यन्वयन गराै निर्वाचन प्रणालि पुर्ण समानुपातिक बनाउ मन्त्री मण्डलमा बिज्ञहरु पनि सम्मिलित गराै ।
राज्यका हरेक कुरामा विधि नीति अनिबार्य लागू गराै,युवा पुस्तालाई रचनात्मक काममा लगाएर लागू ओषध नियन्त्रण गर्नु पर्छ। उत्पादन पैसा र उत्पादन नीति लाई जाेड दिने ।दुई प्रकारकाे शिक्षा र स्वास्थ्य नीति खारेज गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य लाई निसुल्क बनाउ यदि निजि बनाउनै परे सरकारकाे पुर्ण नियमन र नितिमा राखाै र भ्रष्टाचार राेक्ने र भ्रष्टाचारी हरु काे सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।
विभिन्न किसिमका अपराध मा संलग्नहरु लाई सजाय स्वरुप क्याम्प निर्माण गरि श्रम संग जाेड्ने। जग्गा बांझाे राख्ने काे जग्गा कब्जा गरि सामुहिक उत्पादन मा जाेड दिने उत्पादन भयकाे कृर्षि उपज काे अनिवार्य सरकारले बजारिकरण वा किनिदिने ब्यबस्था गराै।अर्काे कुरा युवालाई राजनिती मा उचित भुमिका र जिम्मेवारी नदिय केही हुनेवाला छैन जेष्ठ नेताहरु सल्लाहाकार बसि हरेक पार्टीले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ।
