नेपालअखबार, काठमाडाैं । संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले बताए । नेपालमा मुस्लिम समुदायको मानव विकास सूचाङ्क हेर्दा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको अन्सारीले बताए । नेपालअखबारसंग कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले आफ्नो ३ वर्षिय कार्यकालको अनुभाव सुनाउदै आयोगका गतिविधि बारेमा थप जानकारी दिए ।
नेपाली मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्धन तथा सशक्तिकरणका लागि संवैधानिक अंगका रुपमा मुस्लिम आयोगको स्थापना गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६४ बमोजिम मुस्लिम आयोग गठन गरिएको हो । व्यवस्थापिका संसदले मुस्लिम आयोग आयोग ऐन, २०७४ बनाई कार्यन्वयन भइ सकेको छ ।
मुस्लिम समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय साथै मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र समबर्ध्दन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम आयोगको रहेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण र समबर्ध्दन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएता पनि आवश्यक कानुन निमार्ण हुन नसक्दा मुस्लिम समुदायलाई २०७२को संविधानले दिएको अधिकार अहिले सम्म प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
मुस्लिम समुदायको अवस्था आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, रोजगार सबै क्षेत्रमा कमजोर नै रहेको बताए । समुदाय समस्यमा ग्रस्त रहेको छ तर हामीले मुख्य समस्याहरुको पहिचान गरि सरकारलाई सुझाव दिएका छौ । आयोग आफैले समुदायको लागि केहि गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन आर्थिक अभाव रहेका अध्यक्ष आन्सारीले बताए । नेपाल सरकारले आयोगको क्षेत्रअधिकार तोकि दिएको छ । त्यो भन्दा माथि उठ्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई हामीले सिफारिस गरेका छौ तर कार्यन्वन भएको छैन । अहिले सम्म मदरसा बोर्ड स्थापमा हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले मदरसा शिक्षालाई मान्यता दिएको पनि छैन । जव समुदायमा नै शिक्षा व्यक्ति हुदैन भने समुदायको विकास कसरी हुन्छ ।
हामीले यहि आयोजमा कुनै मुस्लिमलाई लिएर आउन चाहेता पनि सक्दैनौ हामीसंग सहसचिव पदमा रहेका एकजना पनि मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधि नै छैन । अध्यक्ष अन्सारीले कुरा गर्दै थपे अधिकृत सम्म पनि छैन । समुदायको अवस्था यस्तो छ अनि कसरी हाम्रो समुदाय माथि उठ्छ । केहि प्रविधिक शिक्षा लिने विधार्थी र सामान्य रुपमा कर्मचारी भेटीय पनि प्रशासनिक रुपमा सुन्य रहेको बताए ।
समुदायको हित र विकासका लागि नै आयोग बनेको बताउदै अन्सारीले भने “हामीले अति विपन्न मुस्लिम वस्तिमा शैक्षिक सामाग्रि वितरण ग¥यौ । निशुलका लोक सेवा कक्षा सञ्चालन पनि गरेका थियौ । शिपमुलक तालिम पनि दिदै आएका छौ । प्रदेशसरकार र स्थानिय सरकारलाई मुस्लिम समुदायलाई पनि समन्वय गर्ने गरि कार्ययोजना तजुमा गर्न सुझाव दिएका छौ ।
कम्तिमा पनि नेपाल सरकारको १०० वटा दरबन्दीमा ५ दरबन्दी मुस्लिम समुदायको पनि हुनु पर्ने आयोगको अध्यक्ष अंसारी बताए । यस्तै, २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा आ–आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउने कार्य पनि आयोगहले गरेको अन्सारीले बताए ।
मुस्लिम समुदायका भूमिविहीन सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन, यथार्थ विवरण र वास्तविक भूमिहीनहरुलाई जग्गा प्राप्ति तथा तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नका लागि पनि सरकार र भूमिहिन सुकुम्बासी आयोगसंग अनुरोध गरेको अन्सारीले बताए ।
अहिले हामीले गज राख्ने काम गर्दैछौ । त्यसैले समुदायले आयोगको काम कर्तव्यलाई प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न सकि रहेका छैनन् । तर मुस्लिम समुदायको विकास र समृद्धिको लागि रातदिन लाग्ने प्रतिबद्धता मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले गरेका छन् ।
