स्मार्ट घर बनाउन नागरिकलाई सरकारले सघाउने
नेपालअखबार,काठमाडौं । आफ्नै घर बनाउने सपना देखिरहेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट तथा सरल किस्ताबन्दी सुविधासहितको नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आधुनिक, सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट घर निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा सहज वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको हो।
विधेयक ऐनका रूपमा पारित भएपछि बन्ने कार्यविधिमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) र मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ हाराहारीको सरल किस्ताबन्दी (ईएमआई) जस्ता सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र किस्ताबन्दीको कानुनी प्रबन्ध
विधेयकको दफा १६झ मा ‘स्मार्ट घर निर्माण तथा प्रव...










