नेपालअखबार, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश गरिएका नाममा असन्तुष्टि आएपछि उम्मेदवार सूची हेरफेर गर्न लागिएको छ।
संस्थापनइतर (शेखर कोइराला-गगन थापा) निकट केही नेताहरूले समानुपातिक उम्मेदवार सूची तयार पार्दा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टिका आवाज आएका थिए।
जगदीश्वरनरसिंह केसी, गुरूराज घिमिरे, भूपेन्द्रजंग शाही, प्रतिमा गौतम, अजयबाबु शिवाकोटी लगायतले भेला गर्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेपछि सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
मंगलबार बालुवाटारमा देउवाले सबैसँग छलफल गरी समानुपातिक उम्मेदवार सूची हेरफेर गरेर जान सकिने बताएको एक नेताले बताए।
सभापति देउवासहित कांग्रेसका नेताहरू समानुपातिक उम्मेदवार सूची संशोधन गर्नेबारे आज पनि छलफल गर्ने तयारीमा छन्।
यसैबीच संस्थापनइतर समूहले भने आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिने तयारी गरेका छन्।
बिहीबार बत्तिसपुतलीमा चियापान गर्ने र शुक्रबारसम्म पनि समानुपातिक सूची संशोधन नगरिए बालुवाटारमा धर्ना दिने तयारी असन्तुष्ट समूहको छ।
सभापति देउवा पक्षले कोइराला पक्षलाई ४० प्रतिशत भाग नदिएको आरोप छ। ११० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारको नाम बुझाउँदा करिब १४ जनाको नाम मात्रै कोइराला पक्षबाट राखिएको र त्यो परामर्शविनै राखिएको भन्दै संस्थापनइतर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समानुपातिक उम्मेदवार सूची संशोधन नगरेमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेसम्मका तयारी असन्तुष्ट पक्षको छ। कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवादले सत्ता गठबन्धनका अन्य दल पनि हच्किएका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैसँगको सल्लाहमा समानुपातिक उम्मेदवार सूची तयार पारिएको दाबी गरेका थिए।
‘पार्टीको केन्द्रीय संसदीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नामावली टुंगो लगाइएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउदा पार्टीका पदाधिकारीहरुबीच घनिभूत छलफल भएको छ। पार्टीभित्रका आधिकारिक निकायबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ,’ महतले भने।
उनले पार्टीले सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्वाचनको मुखमा पार्टीको निर्णयअनुसार निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन सम्पूर्णरुपमा क्रियाशिल हुन पनि आग्रह गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवार सूची संशोधनका लागि समय दिएको छ।