नेपालअखबार, काठमाडौँ । नागरिकता र पासपोर्टसँग जोडिएको कसुर गरेको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई गृहसहित उपप्रधानमन्त्री बनाएको विषय सेलाउन नपाउँदै मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप भद्रगोल बन्न पुगेको छ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ जोडिने विषयसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी लिन नहुने मान्यताविपरीत मंगलबार स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।
यसअघि पुस ११ गते दोहोरो पासपोर्ट र नागरिकता लिएको आरोपमा छानबिन गरिरहेको गृह मन्त्रालयकै नेतृत्व गर्ने गरी रास्वपाका लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
लामिछानेले आफूमाथि भइरहेको अनुसान्धनलाई प्रभावित पार्ने आशंका गरिएकै बेला त्यस्तै स्वार्थ जोडिने गरी थप मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन्।
पुराना दलले राजनीतिमा विकृति ल्याएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै यो मामिलामा सबैभन्दा बढी विकृत भएको छ। उसले पाएका तीनवटै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएको हो। सुशासनको चर्को स्वरमा वकालत गर्ने लामिछाने आफैले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गरेर सुशासनको न्यूनतम सीमा पार गरेका छन्।
रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन्। म्यानपावर व्यवसायी अर्यालमाथि अकुत आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा उनलाई मंगलबार श्रम मन्त्री बनाएर सदाचारको धज्जी उठाइएको छ।
उनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालीका इण्टरनेशनल मार्केटिङ डिरेक्टरको भूमिकामा छन्। रास्वपामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका अर्याल सृष्टि आभेरसिजका लगानीकर्ता हुन्। उनीसहितका व्यक्तिले ठगी गरेर अकुत आर्जन गरेको दाबी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको छ।
रास्वपाले नै शिक्षामन्त्री बनाएका शिशिर खनाल पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन पुगेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ‘टिच फर नेपाल’ नामक संस्थाको संस्थापक खनाल सन् २०१९ –२०२० सम्म त्यसको अध्यक्षसमेत भएका थिए।
टिच फर नेपालले नेपालमा विद्यालय तहमा राहत कोटामा शिक्षकहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उसले शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर अरु कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यसैका हर्ताकर्ता खनाललाई शिक्षामन्त्री नै बनाएर पुरस्कृत गरिएको हो।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी न्यूनतम सदाचारविपरीतको काम गरेको छ।
उनीमाथि सिक्टा सिंचाईं आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। विशेष अदालतले गत असार ५ गते पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषको फैसलाउपर सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधिन रहेकै अवस्थामा उनलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको हो।
आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।
अघिल्लो चुनावमा चितवन ३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका पाण्डे यसपटक उनकै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएका छन्। यसले पाण्डे प्रधानमन्त्रीसँग कसरी काम गर्छन् भन्ने चासोसमेत बढेको छ।
पत्रकार तारानाथ दाहाल मन्त्री नियुक्त गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई ध्यान दिन छाडिएको टिप्पणी गर्छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘मन्त्री त हुनु तर आफ्नो व्यापार जोडिएको मन्त्रालयमा हुनु त सरासर भ्रष्टाचारको नियत हो नि। यस्तो खराब संस्कृतिमा राप्रपा र रास्वपा बढी देखिनु झन् दुर्भाग्य हो। यो देशमा सुशासनको कुरा गर्नुजस्तो पागलपन अरू केही नहोला।’