देशमा उत्पादन बढाई विदेशको कमाई स्वदेशमै रोक्न एकजुट हुन जरुरी छ । हामी सँग देश बिदेशको अनुभव छ।हामी सँग इच्छा शक्ति पनि छ । हामी सँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामी सँग श्रम शक्ति पनि छ ।हामी सँग आवश्यक ठाउँमा कुरा पुर्याउन सक्ने पहुंच पनि छ पुर्याएका पनि छौं तर पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
एकातिर उत्पादनशील जमीनबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिरहेका छैनौं अर्को तिर युवा रोजगारको खोजिमा विदेशिएका छन् भने बाँकी रहेका युवाले स्वदेशमै रोजगारको निमित्त भौतारिरहेका छन्। श्रम तथा रोजगार बोर्डले मात्र पनि यो चालू वर्ष युवा स्वराजगर कार्यक्रम अन्तर्गत १५ करोड बजेट छुट्याएको छ भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, सिटिइभिटी ,घरेलु,सिपबिकाश उद्योग वाणिज्य मंत्रालय ,स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट समेत युवाहरुको निमित्त सिपमुलक ,व्यवसाय सुरुवाती रकमका नाममा अरबौं खर्चिएका छन् तर परिणाम खाई त ? सुनिन्छ हरेक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवा सीपयुक्त हुनेगरी सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइन्छ के साँच्चै यो तथ्याङ्क अनुसार युवा सीपयुक्त भएर स्वरोजगार भएका छन् त? के रकम खर्च गरे अनुसार राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ त ?
चालू वर्ष २०८०मै कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसाई रिटर्नी लगायतको नाममा ५०%को अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसैगरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि विउपूजि कोष परिचालन शीर्षकमा ५ करोड,उत्पादनमा आधारित बुधमा अनुदान कार्यक्रममा ५ करोड,अण्डासंग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम ३करोड अनुदान दिने गरी २०८०/९/१९ मा सूचना प्रकाशित गरेको अखबारमा छापिएको थियो ।के यो १३ करोड राज्यको ढुकुटी बाँडेर कृषि उत्पादन वृद्धि भयो त? युवा पलायनमा कमी आयो त? राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि भयो त ?सोच्नु पर्ने यहाँनेर छ। अनुदान ,सीपयुक्त तालिम, पेशा र व्यवसाय स्थल फरक फरक ठाउँमा रह्यो कार्यक्रममा उल्लेख गरे अनुसार लक्षित वर्गमा अनुदान पुग्न सकेन पुगे पनि मात्र अनुदानको निमित्त गरिएको वर्गमा अनुदान पुगेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
राज्यले ढुकुटीबाट वर्षेनी अरबौं रकम अनुदानमा बाँढिरहेका छन् तर पनि जीविकोपा्जनका निमित्त अन्य उपाय नभएर बाध्यताले लागेका कृषक तथा अन्य उद्योगका उद्योगको अवस्था भने उत्पादित वस्तुको बाजार नपाएर सडकमा फ्याक्नु परेकोले उनीहरूको अवस्था झन् दयनिय बन्दै गएको छ। ती कृषक तथा उद्योगीलाई त कृषि तथा अन्य पेसा भनेको नखाउ भने दिन भरिको सिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तो भएको छ ।
अहीले कृषि उत्पादनमा समेत आयातमुखी छौं । विदेश जान बाँकी रहेका नचाहेका वा विभिन्न कारणले नसकेर स्वदेशमा बसेका नेपालीहरु स्वदेशी उत्पादन कम भएकोले विदेशबाट आयातित अत्यधिक विषादी मिसावट भएका अखाद्य खाद्यान्नको कारणले अस्वस्थ भएर अस्पतालको शैयामा छट्पटाई रहेकाछन ।हेर्दा स्वास्थ्य देखिने मानिस पनि अत्यधिक विषादी मिसावट रहेको खाद्यान्न खाएको कारण सधैं तनावयुक्त साथै मानसिक रोगी जस्तो देखिन्छ । तनावमा रहेको अवस्थामा ठीक बेठीक छुट्याउने क्षमतामा ह्रास हुन्छ । उसले गरेको काममा आवश्यक निखारमा कमी हुन्छ भने तनावयुक्त व्यक्तिले बनाएको खानाले मनमा थप अशान्त बनाउने विभिन्न खोज र अनुसन्धानले बताएको छ ।
देशलाई विकाशको सही गतिमा लान खाद्यान्न नैं सुधार्नु पर्छ । विकाशको पहिलो कडी नै विषादी रहित कृषि उत्पादन र सकेसम्म खाना बनाउने अल्मुनियमको भाडाको विकल्प खोज्नु हो । श्रृजनात्मक सोचको विकासको निमित्त हाम्रो खानपिनमा नै सुधार हुनु पर्दछ । त्यसको निमित्त देशले कृषि उत्पादनलाई वस्तुपरक भै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अहीले जस्तो एकातिर कृषिमा अनुदान अर्को तर्फ कृषियोग्य जमीनमा अपर्याप्त उत्पादन वा बाझो भने अर्को तर्फ युवा घर खर्च चलाउन नसकेर नबा दम्पती तथा नावालक बच्चा छोडेर रोजगारको खोजिमा विदेशिनु परेको अवस्था छ । यो अवस्था साँच्चिकै चाहनेहो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
देशको यो दयनिय अवस्था परिवर्तन गर्न पहिले त राजनीतिज्ञको मन् छुन जरुरी छ । राजनीतिक रूपमा कृषि उत्पादन हुनु जरुरी छ भनेर स्वीकार्य हुनु पर्दछ । त्यपछि मात्र हामीले सोचे अनुसार आफ्नै देशको हिमालको फेदीको कृषि उत्पादन त्यो पनि विषादीरहित खान पाइन्छ अनि मात्र हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन सम्भव हुन्छ र त्यो समयमा बनाएका हाम्रा योजना देशभक्ति योजना हुनेछन् न कि पेट भोको राखेर हेर्ने भ्यू टावर ,समुन्द्र बिनाको पानी जहाज ,जहाज बिनाको वि।आन् स्थल।
कुनै पनि योजनाको अवस्था हेर्ने केही महत्वपूर्ण सुचानकहरु हुन्छन् जसले ती योजना सफल र विफल पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यसै गरी हाम्रो देशमा योजनाहरुले सोचे अनुसार प्रतिफल दिन नसक्नु निम्न कारण हुन भनेर बुझ्न सकिने निम्न कुराले पुस्ट्याई गर्न मद्दत गर्दछ ।
१) राजनीतिक रूपमा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्दछ र राष्ट्र आयमा टेवा हुन सक्ने व्यवसायलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।तर अहिलेको अवस्था भने राजनीतिले व्यवसायलाई स्वीकार्य हुन नसकेको छ ।
२)आर्थिक रूपमा वाञ्छनीय छ ।
३) प्राविधिक रूपमा सम्भव छ ।
४) प्रशासनिक रूपमा अव्यवहारिक भएकोले ब्यवहार्य हुनु पर्दछ ।
५) कानुनी रूपमा कानुन संवत् छ।
६) भानात्मक रूपमा सम्बन्धित छ ।
७) पर्यावरणीय रूपमा दिगो छ ।
यी माथिका सूचक हेर्दा मूलभूत रूपमा राजनीति कारण नै मुख्य कारण हो जसले कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सक्छ यदि राजनीतिमा कृषि क्षेत्र स्वीकार्य भएमा प्रशासनिक सुध्रिन्छ यति भएमा उत्पादनशील माटो सुधारेर १-३ वर्ष भित्र हिमालको फेदीमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादन आफैले उपभोग गर्दै दुवै, कतार लगायतका अन्य देशमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै हाम्रा कृषकको आएमा वृद्धि गराउन सकिन्छ त्यसो गरिए भने अन्य उद्योगमा समेत हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्तछ । आर्थिक रूपमा आफै सक्षम भएपछि अरूको सहरा नलिएपनि हुन्छ र विदेशीले चामल लगाएको खाद्यान्न तरकारी निर्यातमा रोक लगायो वा लगाउला भन्ने त्रास पनि रहँदैन साथै विदेशीले सरकार ढाल्यो र बनायो भन्ने सुन्नु र सुनाउनु पनि पर्दैन । जय देश जय जनता ।
कृषिबाट नै कृषकको क्रय शक्ति बढाउन सकिन्छ कृषक को क्रय शक्ति बढेमा अन्य(कपडा लगायत) हाम्रै देशको उत्पादन कृषकले किन्न सक्दछ यसरी देशलाई समृद्धिकोबाटो लान सकिन्छ। त्यसैले हामी एकजुट हौ।हामीले नगरे कसले गर्ने। अहीले नगरे कहीले गर्ने ।