दीपक मनाङेले दिए संसदीय समितिबाट राजीनामा

समितिको सदस्य भएर विभिन्न ठाउँमा अनुगमनका लागि जाँदा अनियमितता देखे पनि केही गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘विकास समितिले बाटो, पुल, क्रसरलगायतको अनुगमन गर्ने र निर्देशन मात्र दिने रहेछ । कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले भने, ‘कारबाही गर्ने निकायलाई ल यहाँ यसो भएको छ भनेर भन्यो, केही गर्दैन ।’
क्रसर र ठेक्कापट्टामा सबैको मिलेमतो देखेपछि कुनै अधिकार नभएको समितिमा बस्न मन नलागेको उनले बताए । ‘तपाईंले कोत्रेमा गएको ढुंगा, गिटी र क्रसर उद्योग हेर्नुस् । त्यहाँ कति अनियमितता छ । अरु ठाउँको ठेक्कापट्टा पनि हेर्नुस् थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘देख्दा पनि लाज लागेर आउँछ ।’
जुन ठाउँमा बसेर काम गर्न सकिँदैन त्यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘जनताले काम गर्न नसकेपछि पैसा खायो भन्छन् । लाज लागेर बस्न सकिन,’ गुरुङले भने, ‘अनियमितता भएको सबले देख्छन् तर कारबाही गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
तर अर्थ तथा विकास समिति अरुभन्दा क्रियाशील छ । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले खेल हेर्ने समितिमा जान मन लागेका कारण सांसद गुरुङले राजीनामा दिएको बुझेको बताए ।
‘कि सांसदबाटै राजीनामा दिनुपर्‍यो नत्र एउटा न एउटा समितिमा त बस्नैपर्छ । उहाँको भनाइ कारबाही गर्न पाइएन भन्ने रहेछ । त्यो अधिकार हामीले खोजेर पाउने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संसदीय दलले समिति परिवर्तन गराउन सक्छ, दलले नै निर्णय गर्ला ।’
नेपालमा संघीयता आएकै छैन
सांसद गुरुङले नेपालमा खास संघीयता नै नआएको बताउँछन् । नेतादेखि मन्त्रीसम्म मिले हुने र केन्द्रले जे-जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने भएपछि संघीयता आएजस्तो आफूले नदेखेको गुरुङले बताए ।
‘प्रदेशको आफ्नै पैसा छैन । न धेरै अधिकार छ । माथिबाट जेजे भन्छ, जेजे दिन्छ त्यही गर्नु पर्ने भएपछि कसरी हुन्छ ?’ सांसद गुरुङले प्रश्न गरे, ‘खासमा नेपालमा संघीयता नै आएको छैन ।’
धेरै अधिकार आफैंले राखेर प्रदेशलाई दिने भएका कारण प्रदेशका मन्त्री पनि पावरफुल नभएको गुरुङको बुझाइ छ । ‘संघीयता आए पनि माथिबाट जेजे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । प्रदेशले आफ्नो पावर देखाउने ठाउँ छैन । बजेट पति केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने देखियो,’ सांसद गुरुङले भने, ‘मन्त्रीले पनि माथिका नेताले भनेका मान्दा रहेछन् । सांसदले भनेको मान्दैनन् ।’
मनाङ र अन्य ठाउँको विकास र काम हेर्दा नेतादेखि कर्मचारीसम्म संघीयताअनुसारको मानसिकता आफूले नदेखेको उनले अनुभव सुनाए । ‘संघीयता आएपछि अधिकारसहित जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्ने हो,’ मनाङले भने, ‘मैले गफ दिएजस्तो हुन्छ । आफैं १५ दिन गाउँ ठाउँ घुमेर हेर्‍यो भने जस्तै नबुझ्नेले पनि बुझ्छ नेपालमा कस्तो संघीयता छ ।’
संसद कलेजजस्तो लाग्छ
राजीव गुरुङले सपथ लिएको १७ महिनामात्र पुगेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण गुरुङ सपथ लिन पाएका थिएनन् ।
सांसद भएपछि पनि उनी करिब ९ महिना जेल बसे । सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि छुटेका उनले गएको संसदमा निवेदन दिएर गएको माघ १४ गते सपथ लिएका थिए ।
सपथ लिएर संसद छिरेपछिको १७ महिना कलेज गएकोजस्तो लागेको सांसद गुरुङले बताए । ‘म स्कुलमात्र पढें । कलेज जान पाएको थिइन । सपथ लिएपछि मलाई संसद कलेजजस्तो लागिरहेको छ । जाने गफ दिने, गफ सुन्ने । ताली ठोक्ने । अरु खास भूमिका छैन,’ गुरुङले भने, ‘आज पनि गण्डकीको संसद चलिरहेको छ । म कक्षा ड्रप गरेर काठमाडौं आएको छु ।’
प्रदेश सभामा सांसदको ठूलो भूमिका नभएको बताउँदै मनाङले भने, ‘दलले भनेअनुसार गर्‍यो बस्यो, भूमिका छैन ।’ ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्धाका कारण लामो समयपछि सपथ लिएका सांसद गुरुङ केही महिनाअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मीलन गुरुङलाई झापड हानेपछि चर्चामा आएका थिए ।
फौजदारी संहिताविपरीत अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनाङेलाई प्रशासनले १२ माघमा ६ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तत्कालीन एमालेको समर्थनमा मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र सांसद बनेका गुरुङ गत वर्षको असार १९ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाट टीका लगाएर नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।