नेपालअखबार,काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक आह्वान गरेको छ । गौशाला धर्मशाला विवादमा कोषको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै मन्त्री बद्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आइतबार बिहान ९ बजेका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बैठक बोलाएका हुन् ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मित्रदेव लम्सालको हस्ताक्षरमा कोषलाई पठाइएको पत्रमा गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय कार्यान्वयन अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।
‘असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २ (गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापनबारे) को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिन आएकोले परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ’, कोषलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले आफूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै कोषका पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि समेत पोख्दै आएको एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ती पदाधिकारीले कोषका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिन थालिएको दाबी गरे ।
तर, कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाउँदै आएको छ ।
कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ ।