नेपालअखबार,काठमाडौं । वर्तमान समयमा नेपालको राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतका आधारमा बदनियतका ग्रसित देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विरुद्ध मुद्दा चलाएको देख्दा सरकारको वदनियति स्पष्ट देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल स्वच्छ छविका इमानदार, सरल जिवनयापन गर्ने नेताका रुपमा नेपाल र विश्व समुदाय माझ परिचित छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई जसरी अख्तियार मुद्धा चलाएको छ । यसैगरि हरेक सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई छानविन गर्दै त्यससम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन कहिले भन्ने प्रश्न हरेक नेपाली जनताले गर्दै आएका छन् ।
पतञ्जलिको नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई जालसादीमा अल्झाउने काम मात्रै भयो । सत्ता र शक्तिको दुरुप्रयोग गर्ने जोकोहिलाई म यहि भन्न चाहान्छु तपाई आफै सत्ता चुत्त भएको दिन के गर्नु हुन्छ । इमान्दार नेतालाई जालझेल बुभे जस्तै गरि तपाईको विरुद्ध प्रमाण खोज्दै हिड्न पर्दैन हजुर । सबै जनताको हात हातमा सुरक्षित छन् तपाईका कर्मका फाइल यसकारण सत्ताको मातमा होइन जनताको साथमा अघि बढ्नुस । निर्दोष नेतालाई खुइलाउछु भन्दै अघि बढ्दा तपाई जनताका माझ खुइ लिदै गएको पनि याद गर्नुस् ।
पतञ्जलिले कसरी जग्गा किन्न थाल्यो ?
योग र आयुर्वेद्जन्य उत्पादनबाट ख्याती कमाउँदै गएका भारतका योगगुरु रामदेव नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपालमा पनि आयुर्वेद्जन्य उत्पादनको सम्भावना र बजार देखे पछि । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा असोज, २०६४ मा ‘पतञ्जलि योगपीठ नेपाल’ दर्ता भयो । कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा पतञ्जलिका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले सोझै उद्योगमन्त्रीलाई निवेदन लेखेका थिए र तोक आदेशबाट कम्पनी दर्ता भएको थियो । पतञ्जलिले त्यतिबेला काभ्रेमा निशुल्क औषधालय बनाउने, आयुर्वेद् अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, अरु सामाजिक गतिविधि गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनि औषधी बिक्रीवितरण गर्ने एवं जडीबुटी संग्रहका काम पनि गर्ने क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको थियो ।
२०६४ मा सञ्चालकहरुले विशेष निर्णय गरेर पतञ्जलि नेपालका सबै कामकारवाही गर्ने अधिकार शालीग्राम सिंहलाई दिने निर्णय गरेका थिए । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित गतिविधि गर्न जग्गाको आवश्यक पथ्र्यो । २०६४ सालमा नेपालमा स्थापित पतञ्जलिको कार्यालयलाई २०६६ माघ १८ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्न अनि २०६६ चैत ६ गतेको निर्णयले खरिद गरिएका जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्न छुट दिएको थियो। खरिद र बिक्रीमा छुट दिएको निर्णयबीच एक-डेढ महिनाको मात्र फरक देखिन्छ। पतञ्जलिले नेपालले माघ, २०६६ अघि नै काभ्रेका तीन गाविसमा ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । कतिपय विवरणमा भने ५ सय ५५ रोपनी भन्ने उल्लेख छ । पतञ्जलिले निवेदनमा काभ्रे लगायत देशभरका एक दर्जनजति जिल्लामा २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि एक वर्ष लाग्ने भनेको थियो ।
आयुर्वेदसम्बन्धी काम गर्न धेरै जग्गा आवश्यक परेको हुँदा आफूहरूले हदबन्दी छुटको अनुरोध गरेको तर काभ्रेको साँगामा किन्दै जाँदा जग्गा पर्याप्त नभएको र जग्गाको बीचबीचमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले जग्गा खरिद गरेकाले आफूहरूका निम्ति अनुपयुक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई बिक्री गरी अन्य उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्न फेरि सरकारलाई अनुरोध गर्नु परेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालका प्रशासन प्रमुख युवराज खनालले जान्कारी दिएका छन्। “मन्त्रिपरिषद्को अनुमति पाएपछि सवा चार करोडमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई जग्गा बिक्री गरिएको र त्योभन्दा कैयन् गुना धेरै पैसा खर्चिएर धुलिखेलमा जग्गा किनिएको थियो। त्यहाँ अहिले विशिष्ट आयुर्वेद कलेज तथा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा छ,” उनले भने। “त्यतिखेर हामीले बेच्दा कुनै जग्गा प्लटिङ् कम्पनीलाई बेचेका थिएनौँ। अनि ती किनबेच गरिएका जग्गा सार्वजनिक वा पर्ति नभइ निजी व्यक्तिका थिए र हामीले आफ्नै पैसाले किनबेच गरेका थियौँ।”
हदबन्दी छुट भनेको के हो ?
२०२१ सालमा भूमीसम्बन्धी ऐन जग्गाको हदबन्दीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो व्यवस्था अनुसार भित्री मधेश र तराईमा ११ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा मात्रै राख्न पाइन्छ । सीमित परिवारले असीमित जग्गा कब्जा गरेर नागरिकहरु भूमिहिन हुन नपरोस् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
तर कुनै विशेष प्रकृतिका फार्म, उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेमा भने हदबन्दीमा तोकिएको भन्दा बढी जग्गा पनि लिन पाइन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकृतिको आवेदन दिनुपर्छ र भूमिसुधार मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ । ‘हदबन्दी छुट’को त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न पाइदैन र मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको हुन्छ । तोकिएको प्रयोजन बाहेक अरु काममा जग्गा प्रयोग गर्न समेत मिल्दैन । कलकारखाना वा उद्योग चलाउने कम्पनी भंग भए त्यो जग्गा सरकारीकरण हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका कैयौ फैसलाले पनि यससम्बन्धी व्याख्या गरेका छन् ।
जडीबुटी कारखाना र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेको पतञ्जलिलाई ७५ रोपनी जग्गाले मात्रै पुग्ने थिएन । त्यसैले उसले ‘हदबन्दी छुट’को जग्गा राख्न पाउन आवेदन दिएको हो । तर, पतञ्जलिका सञ्चालकले त्यसक्रममा बदमासी गरेको र सरकारबाट अनुमती पाउनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेर राखेको अख्तियारको आरोप हो ।
पतञ्जलिले किनेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था टुंगिन पाएको थिएन, उसले जग्गा बेच्ने काम थालिसकेको थियो । पतञ्जलिको नाममा त्यसका सञ्चालक शालिकराम सिंहले सबै कामहरु गर्दै आएका थिए ।
उनले मन्त्रालयमा दिएको निवेदन अनुसार, त्यो प्लटको विचविचमा हाउजिङ कम्पनीको जग्गाका टुक्राहरु थिए । जग्गा व्यवसायीले विचविचमा जग्गा किनेर बाधा पुर्याएको, प्लष्ट मिलान गर्न नदिएको अनि विभिन्न माग राखी दुःख दिएको भन्दै उनले पतञ्जलिको योजना अर्को ठाँउमा सार्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जग्गा राख्ने सुविधा पाउनासाथ जग्गा बेच्ने प्रयास थालेका शालीग्राम सिंहले बैशाख, २०६७ मा कम्पनीको प्रवन्धपत्र परिमार्जन गरी जग्गा खरिद र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थपेका थिए । सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा प्राप्त हुने सबै रकम अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न प्रयोग हुनुपर्ने शर्त तोकेको थियो ।
तर अख्तियारले जग्गा खरिद भइसकेपछि बल्ल पतञ्जलिले हदबन्दी छुटका लागि भूमीसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको दावी गरेको छ ।
नेपालमा हदबन्दी माथिको उधोगहरु कति छन् त ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको एक विवरणपत्र अनुसार, १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी माथिको छुटमा जग्गा लिएका छन् । यसरी लिएको जग्गा पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी छ भने तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा (करिब १ लाख १२ हजार २०० रोपनी) छ । दुवै जोड्दा हदबन्दी नाघेको जग्गा करिब १ लाख ९० हजार रोपनी विभिन्न कम्पनीहरूले उपभोग गरिरहेका छन् ।
जग्गामाथि सीमित जमिनदारको स्वामित्व अन्त्य गर्न पञ्चायतकाल सुरु भएलगत्तै जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको हो । २०२१ सालमा जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । यो अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि परिवारले तोकिएभन्दा बढी जग्गा–जमिन राख्न पाउँदैनथे, राखेमा सरकारले जफत गर्न पाउँथ्यो । सामाजिक न्यायको अवधारणा अन्तर्गत ल्याइएको यो अवधारणाले थियो । भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, अहिले पनि जग्गामा हदबन्दीको नियम कायमै छ । हदबन्दीको यो अवधारणा हुबहु कार्यान्वयन हुँदा देशमा कतिपय उद्योग, कलकारखानाहरू जग्गाको अभावले चल्नै नसक्ने भए भन्ने आवाज उठ्यो । किनभने कतिपय उद्योग तथा कलकारखानाका लागि सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पथ्र्यो । त्यसपछि विभिन्न समयमा सरकारले आदेश मार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सहुलियत दिन थाल्यो ।
मुलुकमा उद्योग/व्यवसायको वातावरणप्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ जारी भयो । त्यसपछि ऐनले कानुनी रूपमा नै उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट दियो । ऐनको दफा ३२ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनसक्ने सहुलियत थपियो । बढी जग्गा राख्नका लागि दिने निवेदन तहगत रूपमा मन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि उनीहरूले खरिद गर्न पाउँथे ।
रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिलले, नर्भिक हस्पिटल, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, गिरीबन्धु टि स्टेट्स, चन्द्रागिरि हिल्स,देउराली जनता फर्माच्युटिकल्स, ‘गोदावरीस्थित ग्रीन भिलेज होटल प्रालि, ‘लेकाली चिया कफी नामक कम्पनीको फाइल ‘ककनी-६, ‘रिलायन्स नामक फ्याक्ट्री इटहरि, हाइड्रो पावर कम्पनीले २३५ रोपनी जग्गा किनिसकेको र थप जग्गा किन्नका लागि छुट पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन् भने ४३ हाउजिङ कम्पनीले लगाएतका कम्पनीहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर कारोबार गरिरहेका छन् ।
२०७६ सालमा एकपटक निवेदन आह्वान गर्दा कोभिडको कारणले कतिपयले निवेदन दिन नसकेका कारण पुनः दोस्रोपटक आह्वान गर्दा हालसम्म कुल १५६ वटा निवेदनसहितको फाइल मन्त्रालयमा दर्ता भएको जग्गा प्रशासनका छ । २०८१ चैत १८ गते मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी (बीसौं संशोधन) नियमहरू, २०८१ जारी गरेपछि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कानुन संशोधन गरेर गिरीबन्धु टि स्टेट्सलाई सरकारले जोगाउने प्रयास हुँदा अख्तियारको नजर परेन ?
२८ माघ २०७६ मा संसदबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो । त्यही संशोधनले हदबन्दी छुटको जग्गालाई नियमित गर्ने व्यवस्था थप्यो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको कुनै उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्था अनुसार, महँगो र आकर्षक ठाउँमा हदबन्दीमा छुट जग्गा पाएको उद्योग कम मूल्यवान जग्गा भएको ठाउँमा सर्न पाउने भयो र मूल्यवान ठाउँको जग्गा बेच्न छुट हुनेभयो ।
यसरी कानुन संशोधन भएपछि झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट्सले झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको करिब ३०० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र उद्योग सार्न खोजेको थियो । उद्योग सार्ने भनिए पनि यथार्थमा बिर्तामोडको त्यो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना हो । तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरि रहेको प्रधानमन्त्री आँफैले गिरीबन्धु टि स्टेट्समा प्रत्यक्ष जोडिएका थिए तर अहिले सम्म अख्तियारको आँखा पर्ने नसकेको जनगुनाको रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले खोली दिएको बाटो ?
रुग्ण अवस्थामा पुगेपछि हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना २०५१ सालमा निजीकरण भयो । सरकारले आफूले चलाउन नसकेको भन्दै उद्योगीहरू जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई उक्त कारखाना बिक्री गरेको थियो । पछि उनीहरूले कारखाना चलाउन भनी नेपाल बंगलादेश र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिए । अनि ऋण तिरेनन् । बैंकले त्यो जग्गा लिलामी गर्यो ।
उद्योगीद्वयले आफूहरू नै सञ्चालक रहेको दुवै बैंकबाट ऋण लिएका थिए । कसैले लिलाम सकार नगरेपछि बैंकले जग्गा सकार्यो र पछि बिक्री गर्यो। ‘उद्योग चलाउने उद्देश्यले कारखाना किनिएकै इँटाटायल कारखानाको जग्गा पछि ऋण तिर्न नसकेको बहानामा बैंकले लियो र बेच्यो ।’ आफूहरूले खेतीकिसानी गरिरहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर इँटाटायल कारखानाले लिएको तर पछि त्यही जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न खोजेपछि हरिसिद्धिका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलिन भएका थिए । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा रोक्का राखेको पनि थियो । तर बैंकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदियो । किसानबाट अधिग्रहण भएको र हदबन्दी छुटको सहुलियत पाएको जग्गा खण्डीकरण भयो । उक्त जग्गाको केही भाग अहिले प्लटिङ भएर बिक्री भइसकेका छन् भने केही भागमा नेपाल क्यान्सर अस्पताल बसेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हदबन्दीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटियो ?
उद्योगी/व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिइएमा त्यसको दुरुपयोग हुने ठानेर बन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको छ । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो, त्यही काममा मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था थपियो भने उद्योग मन्त्रालयले त्यसको नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्छ । अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग भएको भेटिए सरकारले जग्गा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तो जग्गा बेच्न र बैंकमा धितो राख्न समेत मिल्ने छैन । भन्ने व्यवस्था भएता पनि उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हदबन्दीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको थियो ।
व्यवसायीहरूले आफूहरूको लगानीमा खरिद भएको जग्गाबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । मिति २०७९ जेठ २७ गते बजेट वक्तव्यले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रोकिएको यो प्रक्रिया फुकाउन अर्थ मन्त्रालयको बजेटको ८१ नम्बर बुँदामा उद्योगहरूले ऋण लिन पाउने नौलो अवधारणा अघि सार्यो । वक्तव्यमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ’ भनिएको छ ।
‘अख्तियार नीतिगत विषयमा पस्यो’
अख्तियारलाई प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार संविधान र कानुनले दिँदैन । सविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान र कुनै कारबाही गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । अख्तियार सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट बन्देज रहेको छ ।
मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्मै रहेको हुदा । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा गैरकानुनी निर्णय हुने कुरा नै भएन । तर अख्तियारले आँफ्नो क्षेत्र अधिकारको दुरुप्रयोग गरेको स्पष्ट देखा पर्छ ।
१२ वर्षअघि नै अख्तियारले यससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो अख्तियारले २५ मंसिर, २०६९ मा पतञ्जलि जग्गासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ६ वर्षअघि अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने’ भन्ने आधार अघि सारेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले त्यही आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको देखिन्छ ।