Monday, April 20

विकासोन्मुख देशहरूका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

नेपालअखबार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

Advertisement

“विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि आवश्यक छ, हामीलाई एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक छ, न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको पनि आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले त्यसक्रममा भने ।

उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरूको प्राथमिकता भएको बताए ।

“हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रबिन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै— महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो”, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले समावेशिता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालले सामाजिक विकासका आधार स्तम्भका रूपमा लिइएको पनि बताए ।

उनले नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको तथा आफूहरूले हरेक नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक सङ्कल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए ।

सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको उनको भनाई थियो ।

शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, नेपालमा हाल सञ्चालित करिब नब्बे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले हाम्रा वृद्ध वृद्धा, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्, हाम्रो संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विश्वका कतिपय मुलुकमा सुशासनका पक्षमा युवा पुस्ताले ल्याएको उभारजस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि गत भदौ २३ र २४ मा जेनजीका नाममा प्रदर्शन भएको तर आफूहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउँदै मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गरेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख गरे ।