काठमाडौँ । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आफ्नो स्थापनाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक घोषणापत्रमार्फत पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सात बुँदे एजेन्डा अघि सारेको छ।
२०८२ सालको नवयुवा (जेनजी) विद्रोहको जगमा स्थापना भएको दाबी गर्ने यस पार्टीले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको स्पष्ट पारेको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा हालको शासकीय व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न असम्भव प्रायः रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानका केही महत्त्वपूर्ण धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रस्ताव गरेको सात बुँदे संशोधन एजेन्डामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
साथै, प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाई स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने ’प्रदेश परिषद्’ बनाउनुपर्ने र सोही परिषद्ले ऐन पारित गर्ने प्रस्ताव पार्टीले अघि सारेको छ।
सङ्घीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै देशको भूगोल र आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तथा सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ। शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सांसद नभएका विषय विज्ञहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने निर्वाचित सांसदलाई नै दिनुपर्ने एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, न्यायपालिकामा हुने दलीय हस्तक्षेप रोक्न न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने कडा व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि पार्टीले गरेको छ। समानुपातिक र मनोनीत सांसदको सुविधा एक पटकका लागि मात्र हुनुपर्ने पार्टीको अडान छ।
कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको ’चिलिमे मोडल’ र लोडसेडिङ अन्त्यको सफलतालाई आफ्नो प्रेरणाको प्रस्थानविन्दु मानेको उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउनु रहेको जनाएको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार राज्यको क्षमता बढाएर गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पार्ने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको मुख्य ध्येय छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनमुखी शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ।
२०८२ को भदौमा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न स्थापना भएको भनिएको यस पार्टीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सक्षम, इमानदार र मेधावी नागरिकहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान समेत गरेको छ।
घोषणापत्रमार्फत पार्टीले आफ्नो साङ्गठनिक संरचना चुस्त र प्रविधिमैत्री हुने तथा उत्कृष्टताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।