नेपालअखबार,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी दिन राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संविधानको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पालना हुने गरी गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०७८ चैत २४ राजदूत नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस असमावेशी भएको भन्दै मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो । सरकारले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका २० राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ जना राजनीतिक दलको कोटाबाट र ८ जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
प्रस्तावित राजदूतमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट साउदी अरेबियाको लागि नेता नवराज सुवेदी र डेनमार्कका लागि प्रा.डा.रामस्वार्थ राय, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विष्णु पुकार श्रेष्ठ चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए । एकीकृत समाजवादीबाट मिलन तुलाधर रुस, कैलाशराज पोखरेल अस्ट्रेलिया र डिल्लीराज पौडेललाई कतारका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै परराष्ट्र सेवाबाट दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान, निर्मला काफ्ले, भरतकुमार रेग्मी, सुशीलकुमार लम्साल, डोरनाथ अर्याल, तीर्थराज वाग्ले, हरिषचन्द्र घिमिरे र घनश्याम भण्डारी राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।यसरी भएको सिफारिसमा दलित, महिला, मुस्लिम र आदिवासीसहितको प्रतिनिधित्व नभएको र संविधानले राज्यका हरेक निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरासमेत उल्लंघन भएको भन्दै अन्सारीले २०७९ वैशाख ८ गते रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त सिफारिस असमावेशी एवं नेपालको संविधानको धारा १८, धारा ४० र धारा ४२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको समेत उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हक धारा ४०मा दलितको हक र धारा ४२मा सामाजिक न्यायको हक छ । सर्वोच्चले राजदूतहरुको हकमा असान्दर्भिक भएको तर समावेशी सिद्धान्तको पालना भने हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको रिट निवेदक अन्सारीले जानकारी दिइन् ।
नेपाल सरकारद्वारा गरिने राजदूत नियुक्ति जस्तो उच्चस्तरीय राजकीय पदमा समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन हुनु नेपालको संविधानको भावना, मर्म र स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत भएकोमा सर्वोच्चले सच्चाउन सरकारलाई आदेश दिएको उनले बताइन् ।
यस्ता नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधान अनुकूल समावेशी मापदण्ड तय गरी पुनरावलोकन गर्न निर्देश दिनु न्यायोचित र आवश्यक आदेश भएको उनले दाबी गरिन् ।