नेपालअखबार, काठमाडौं । जनप्रतिनिधि (उम्मेद्वार) बन्न चाहने व्यक्तिले देशमा प्रतिबन्धित लागुऔषध प्रयोग नगरेको यकिन भएपछि मात्र उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
तत्कालीन नेपाल रिटर्नी एशोसिएसन (समाजवादी) का अध्यक्ष प्रवीण पौडेलले सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको आचरण, नैतिकता र जिम्मेवारी उच्च हुनुपर्ने भन्दै उम्मेद्वारी दर्ता अघि लागुऔषध परीक्षण (Drug Test) अनिवार्य गर्नुपर्ने आज एक कुराकानीमा बताएका छन्। उनका अनुसार लागुऔषध दुव्र्यसनले निर्णय क्षमता कमजोर बनाउने, भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिको जोखिम बढाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था समयको आवश्यकता हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट जारी गरिएको लागुऔषध परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसले स्वच्छ, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी नेतृत्व चयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट नीति नल्याएसम्म राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै तहबाट आन्तरिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । उनले सुशासनका लागि यस्तो व्यवस्था लागू भएमा जनतामा राजनीतिप्रति बढ्दो अविश्वास घट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास थप सुदृढ हुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले यस विषयमा आगामी दिनमा कानुनी र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गरेर सिघ्र निर्णय लिनु पर्ने बताएका छन् ।
