नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविविरूद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको दाबी फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि शुक्रबार बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं।’
त्यस्तै उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिन पनि एशोसिएशनले माग राखेको छ।
आजै सर्वोच्च अदालतमा रास्वपाका सभापति लामिछानेविरूद्धका अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय खारेज गर्न र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रिट पेस भएका छन्।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा … श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन्।
पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँच वटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।