नेपालअखबार,काठमाडौं । इरानले चीनबाट सुपरसोनिक एन्टी सिप क्रुज मिसाइल किन्ने तयारी गरेको छ।
चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको सिएम-३०२ मिसाइल इरानले किन्नका लागि दुई देशबीच सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
हतियार खरिद-बिक्रीबारे इरान र चीनबीच भएको वार्ता सहमति नजिक पुगेको भनेर रोयटर्सले वार्ताबारे जानकारी राख्ने ६ जना अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेर लेखेको छ।
खरिद-बिक्री गर्ने यकिन मिति भने तय भइसकेको छैन।
यो मिसाइलले २९० किलोमिटरसम्मका निशानामा मार हान्न सक्ने बताइएको छ।
सुपरसोनिक मिसाइल कम उचाइमा तीव्र गतिमा उडेर जहाजमा जडित प्रतिरक्षा प्रणाली छल्न सक्ने क्षमतासहित विकसित गरिएको बताइएको छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो हतियार तैनाथ भएमा पर्सियन गल्फ क्षेत्रमा इरानको आक्रमण क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने र अमेरिकी नौसैनिक बलका लागि नयाँ चुनौती थपिनेछ।
गत वर्षको जुन महिनामा इसराइल र इरानबीच भएको युद्धपश्चात इरानले यो हतियार खरिदका लागि चीनसँग वार्ता थालेको रोयटर्सले जनाएको छ।
अहिले वार्ता अन्तिम चरणमा पुग्दा इरानका उच्च सैन्य तथा सरकारी अधिकारीहरू चीन भ्रमणमा रहेको र त्यसमा उपरक्षामन्त्री मसूद ओराइ पनि सहभागी रहेको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।
यसबीच अमेरिकाले इरानको तट नजिकै विशाल नौसैनिक शक्ति तैनाथ गरेको छ। अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन हतियार सेनासहित तटीय क्षेत्रमा तैनाथ छ भने अर्को विमानबाहक युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड पनि एस्कर्ट जहाजसहित त्यसतर्फ अग्रसर रहेको बताइएको छ।
यी दुई युद्धपोतले संयुक्त रूपमा पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक र १५० भन्दा बढी विमान बोक्न सक्ने क्षमता राख्छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई परमाणु कार्यक्रमबारे १० दिनभित्र सहमति नगरे कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार कूटनीतिक सहमति नभए सैन्य विकल्प खुला रहने संकेत दिइएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले भने सम्भावित मिसाइल बिक्रीबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर चीन, इरान र रुसबीच पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुँदै आएका छन्।
गत वर्ष अमेरिकाले इरानको इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर्प्सका लागि मिसाइल सम्बन्धी सामग्री आपूर्ति गरेको आरोपमा केही चिनियाँ संस्थामाथि प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो, जसलाई चीनले अस्वीकार गरेको थियो।
विश्लेषकहरूले सम्भावित सम्झौताले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन थप जटिल बनाउने बताएका छन्। यसले एकातिर इरान–चीन सैन्य सहकार्य गहिरिँदै गएको संकेत दिनेछ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि अमेरिकी प्रभाव कायम रहेको क्षेत्रमा चीनको सक्रियता बढेको सन्देश पनि दिन्छ।