नेपालअखबार, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदाबीसहित पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गर्ने आदेश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको नियुक्तीले ‘निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानुन हक कसरी हनन् हुन गएको छ भन्ने नदेखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए ।
२६ चैत(बिहीबार) सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताले कानुनविपरीत काम गरे नियमित अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न सकिने भन्दै रिट निवेदन ल्याउन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।
रजिष्ट्रार पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । सम्बन्धित पक्षलाई यो आदेशको जानकारी दिई कानुन बमोजिम गर्नू ।’
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको महान्यायाधिवक्ताका लागि कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । महान्यायाधीवक्ता डा. कँडेलमाथि निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको भन्ने अधिवक्ता बस्नेतको दाबी हो ।