नेपालअखबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र हटाएपछि उनीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरकारसँग विवरण मागेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाँच बुँदामा विवरण मगाएको हो।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने छलफल गर्न बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
‘प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदाका समयसम्म पनि विभिन्न बस्ती जबर्जस्ती खाली गराइरहेको भनी निवेदकले जानकारी गराएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुँदा २०८३ वैशाख २३ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित अन्तरिम आदेश छलफलमा उपस्थित हुँदा बस्ती खाली गराउनेसम्बन्धी विपक्षीहरूबाट निम्न तथ्य, तथ्यांक तथा कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनू।’
आदेश अनुसार छलफलमा उपस्थित हुँदा सरकारी पक्षले निम्न तथ्यको विवरण इजलासमा बुझाउनुपर्ने छ —
१) मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको ९१ नम्बरमा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा यस अदालतबाट प्रकाशमणि शर्माविरूद्ध मन्त्रिपरिषदसमेत भएको ०६७-w०-१००२ को निवेदनमा भएको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के कसरी अवलम्बन गरिएको हो? त्यससम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू।
२) निवेदन दाबी बमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सामूहिक बस्ती खाली गराउने, घरटहरा भत्काउने कार्य के कस्तो निर्णय वा कानुनी आधारमा गरिएको हो? सो निर्णयसहितको कागजात।
३) हाल खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका/बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्वास/दैनिक खानपिन/ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार/सरसफाई तथा बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के कस्तो छ? त्यस सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण।
४) बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ? त्यससम्बन्धी पछिल्लो विवरण।
५) खाली गराइएको बस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरूको विवरण।
त्यस्तै, यी विषयसँग सम्बन्धित र सर्वोच्चमै विचाराधीन अर्को मुद्दालाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गरी पेसी तोक्न भनिएको छ।