नेपालअखबार,काठमाडौँ। सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत पत्रपत्रिकालाई २०८३ असोज महिनासम्म साविककै दररेट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विज्ञापन बोर्डले यससम्बन्धमा जारी गरेको सूचना आंशिक रूपमा स्वागतयोग्य भए पनि आफ्ना माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको जनाएको हो।
महासङ्घले कुनै वैज्ञानिक आधार र कारणबिना सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी छापामाध्यमलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ।
उक्त कार्यविधि तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला पक्षसँगको सहमतिका आधारमा मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्न महासङ्घले पुनः जोडदार माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाले प्रकाशन गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीमा पाँच सय रुपैयाँको मात्र अन्तर कायम गर्न तथा विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन पटकपटक गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ।
महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वार्ता, संवाद र सहमतिका माध्यमबाट आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको जनाएको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत महासङ्घले दिएको छ।
