नेपालअखबार,काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको रिहाइ माग्दै पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पिटिआई) को आन्दोलन चर्किरहेका बेला पाकिस्तानमा चारवटा प्रान्तलाई विभाजन गरेर नयाँ प्रान्त बनाउने बहस अघि आएको छ।
प्रशासनिक सुधारको तर्कसहित अघि सारिएको यो प्रस्तावले स्थापित राजनीतिक दलको शक्ति र सेनाको बढ्दो प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ।
पाकिस्तानको राजनीतिमा पछिल्ला केही सातादेखि जेलमा रहेका इमरान खानको रिहाइ माग गर्दै उनको दल पिटिआईले गर्ने प्रदर्शन चर्चाको केन्द्रमा छ।
सरकार र पिटिआईबीच वार्ता असफल भएपछि अक्टोबर ४ मा खानका समर्थक इस्लामाबादतर्फ मार्चमा निस्किए। राजधानी प्रवेश गर्ने सडकमा कन्टेनर राखेर अवरोध खडा गरियो र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। यसले राजनीतिक तनावसँगै यातायात र व्यापारमा समेत असर पारेको समाचार आएका छन्।
तर पाकिस्तानको राजनीतिक संकटलाई इमरान खानको रिहाइको माग र सडक प्रदर्शनमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन।
यसैबीच देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै बदल्न सक्ने गरी पाकिस्तानका चारवटा प्रान्त विभाजन गरेर थप प्रान्त बनाउने प्रस्ताव आएको छ।
सेनाप्रमुख फिल्ड मार्सल असिम मुनिरले अघि सारेको यो प्रस्ताव प्रशासनिक पुनर्संरचनामा मात्र सीमित छैन। यसले पाकिस्तानका प्रमुख राजनीतिक दलको शक्ति, प्रान्तीय स्वायत्तता र नागरिक सरकारमाथि सेनाको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मुनिरले राजनीतिक दलका गढ कमजोर बनाउन प्रान्त विभाजन गर्न खोजेको बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ ले जनाएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छन् पाकिस्तानका प्रान्त?
पाकिस्तानमा पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तान गरी चार प्रान्त छन्। यी प्रशासनिक इकाई मात्र होइनन्। राजनीतिक दलहरूको संगठन, चुनावी प्रभाव, आर्थिक स्रोत र क्षेत्रीय पहिचानका प्रमुख आधार पनि हुन्।
पाकिस्तानको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पञ्जाब लामो समयदेखि नवाज सरिफको परिवार र उनको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) को प्रभावमा रहँदै आएको छ।
नवाज सरिफ पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् भने उनका भाइ सहबाज सरिफ प्रधानमन्त्री छन्। नवाजकी छोरी मरियम नवाज पञ्जाबकी मुख्यमन्त्री छिन् र उनी आफूलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्छिन्।
त्यस्तै, पिपिपीको प्रमुख राजनीतिक आधार सिन्ध हो। जुल्फिकार अली भुट्टोले स्थापना गरेको यो दललाई पछि उनकी छोरी बेनजिर भुट्टोले नेतृत्व गरिन्।
सन् २००७ मा बेनजिरको हत्या भएपछि पनि भुट्टो परिवारको राजनीतिक प्रभाव समाप्त भएको छैन। अहिले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र पिपिपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्र छन्।
खैबर पख्तुनख्वामा भने पिटिआईको बलियो राजनीतिक आधार छ। त्यसैले प्रान्तीय सीमामा हुने कुनै पनि परिवर्तनले प्रशासनिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरूको चुनावी आधारसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।
प्रान्त विभाजनले कसरी बदल्न सक्छ राजनीतिक शक्ति?
ठूला प्रान्तमा शासन सञ्चालन कठिन भएको भनेर प्रान्तलाई सानो बनाउने प्रस्ताव गरिएको यसका पक्षधरहरू तर्क गर्छन्।
जनसंख्या वृद्धि, सरकारी सेवामा पहुँचको समस्या र स्थानीय तहका आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्नुले प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
उदाहरणका लागि, करिब १२ करोड ८० लाख जनसंख्या रहेको पञ्जाबका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न घन्टौं यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सिन्धमा पनि भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक संरक्षणवादका आरोप लाग्दै आएका छन्। पिपिपीले भने आफूमाथि लाग्ने भ्रष्टाचारका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यदि पञ्जाबलाई विभाजन गरेर धेरै प्रान्त बनाइयो भने सरिफ परिवार र पिएमएल–एनको परम्परागत राजनीतिक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिन सक्छ। एउटै ठूलो प्रान्तमा प्रभावशाली रहेको दलले नयाँ प्रान्तहरूमा छुट्टाछुट्टै नेतृत्व र संगठन निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सिन्धको अवस्था अझ संवेदनशील छ। कराँची पाकिस्तानको प्रमुख बन्दरगाह, व्यापारिक केन्द्र र ठूलो आर्थिक सहर हो। सिन्ध सरकारमाथि प्रभाव कायम राख्नु पिपिपीका लागि राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।
कराँचीको प्रशासनिक हैसियत वा सिन्धको सीमामा व्यापक परिवर्तन भए पिपिपीको राजनीतिक आधार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले प्रान्त विभाजनको बहसलाई कतिपयले प्रशासनिक सुधारभन्दा स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने सम्भावित प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।
यद्यपि, प्रान्त विभाजन हुँदैमा कुनै दलको प्रभाव स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यसको परिणाम नयाँ सीमांकन, जनसंख्या वितरण, चुनावी व्यवस्था र मतदाताको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
असिम मुनिरको बढ्दो प्रभाव र नागरिक सरकारमाथि प्रश्न
प्रान्त विभाजनको बहस पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिक प्रभाव बढिरहेको चर्चासँग पनि जोडिएको छ।
सेप्टेम्बर २०२६ मा योजना तथा विकासमन्त्री एहसान इकबालले पाकिस्तानमा १२ देखि १५ वटासम्म प्रान्त बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनले प्रशासनिक सुधारका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यो प्रस्तावको पक्षमा दिइएको तर्क विद्यमान संरचनाले प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न कठिन बनाएको भन्ने हो।
यसअघि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले पनि पाकिस्तानको शासन प्रणालीले जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो ऋण र आर्थिक निर्भरताजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
तर यो बहस त्यतिमै सीमित छैन। पाकिस्तानमा सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, विदेश नीति र नागरिक सरकारका निर्णयहरूमा समेत कति प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
मुनिरको नेतृत्वमा सेनाको प्रभाव विस्तार भएको र महत्त्वपूर्ण विदेश नीतिका निर्णयमा निर्वाचित संस्थाको भूमिका कमजोर देखिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रान्त विभाजनको प्रस्तावप्रति पनि थप चासो र शंका उत्पन्न भएको छ।
सानासाना प्रान्त बनाउँदा स्थानीय शासन सुधार हुन सक्ने भए पनि केन्द्र सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानको नियन्त्रण थप बलियो हुन सक्ने आलोचकहरूको आशंका छ। प्रान्तीय सरकारहरू कमजोर हुँदा स्रोत र निर्णयको अधिकार केन्द्रमा बढी केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ।
तर प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता र राजनीतिक शक्ति नियन्त्रण गर्ने सम्भावना अलग-अलग प्रश्न हुन्। प्रस्तावको वास्तविक उद्देश्य बुझ्न त्यसको औपचारिक स्वरूप, कार्यान्वयन प्रक्रिया र निर्णयकर्ताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
संविधानको अवरोध र राजनीतिक प्रतिरोध
पाकिस्तानमा प्रान्त विभाजन गर्नु सहज छैन। संविधानको धारा २३९ (४) अनुसार कुनै प्रान्तको सीमा परिवर्तन गर्ने संवैधानिक संशोधन सम्बन्धित प्रान्तीय सभाको कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। संघीय संसदको संवैधानिक प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ सेनाप्रमुखले चाहे भन्दैमा प्रान्त विभाजन गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया र आवश्यक राजनीतिक समर्थन अनिवार्य छन्।
सिन्धमा प्रस्तावको विरोध देखिइसकेको छ। सेप्टेम्बर ३, २०२६ मा सिन्ध विधानसभाले प्रान्तको सीमा परिवर्तन गर्ने प्रयासको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठक क्रममा विपक्षी दलका केही सदस्यले कारबाही बहिष्कार गरेका थिए। त्यसैले उक्त निर्णयलाई सबै राजनीतिक पक्षको सर्वसम्मत समर्थन गर्ने निश्चित छैन।
पिटिआई अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खानले पनि जनताको सहमतिबिना सिन्ध विभाजन गरिए पाकिस्तानको संघीय संरचना कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रान्त विभाजनको प्रस्तावले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै शक्ति घट्न सक्ने निर्णयमा सहमत हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। पञ्जाबमा पिएमएल–एनले कस्तो भूमिका खेल्छ र सिन्धमा पिपिपीले आफ्नो अडान कसरी कायम राख्छ भन्ने विषयले यो बहसको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ।
प्रशासनिक सुधार कि शक्ति केन्द्रीकरण?
पाकिस्तानमा प्रान्त विभाजनको बहस प्रशासनिक सुधारको प्रश्न मात्र होइन। यसले राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय प्रभाव, स्रोतको वितरण, प्रान्तीय स्वायत्तता र सेनाको भूमिकालाई एकैसाथ छोएको छ।
इमरान खानको रिहाइ माग गर्दै पिटिआईले गरिरहेको आन्दोलनले अहिलेको राजनीतिक तनावलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ। त्यही समय प्रान्तीय सीमामा परिवर्तनको प्रस्तावले पाकिस्तानको सत्ता संरचना भविष्यमा कस्तो हुने भन्ने बहसलाई अगाडि ल्याएको छ।
साना प्रान्त बनाउँदा सरकारी सेवा नागरिकको नजिक पुग्न सक्छ, क्षेत्रीय असमानता घट्न सक्छ र स्थानीय प्रतिनिधित्व बलियो हुन सक्छ। तर त्यसका लागि पारदर्शी प्रशासन, न्यायोचित स्रोत वितरण र निर्वाचित संस्थाको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ।
यदि प्रान्त विभाजन राजनीतिक सहमति र जनताको सहभागिताभन्दा शक्ति सन्तुलन बदल्ने उद्देश्यबाट अघि बढाइयो भने यसले विद्यमान संकट समाधान गर्नुको सट्टा नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ।
असिम मुनिरको नाम जोडिएको यो प्रस्ताव अन्ततः प्रशासनिक सुधारको परियोजना बन्छ वा पाकिस्तानको राजनीतिक शक्ति पुनर्संरचना गर्ने माध्यम, त्यो संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक दलहरूको सहमति र जनताको प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। पाकिस्तानको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रान्त कति वटा बनाउने भन्ने मात्र होइन। ती प्रान्तमा वास्तविक निर्णय गर्ने अधिकार कसको हुनेछ भन्ने पनि हो।