
नेपालअखबार, रुवान्डा । युरोपका पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा केन्द्र स्थापना गर्ने भएका छन् । जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा आउने गरी यस्तो केन्द्र खोल्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सोमबार भियनामा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले युरोपको शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्न र भूमध्यसागरको बाटो हुँदै हुने जोखिमपूर्ण अवैध आप्रवासन रोक्न यो योजना ल्याइएको बताए ।
यो योजना पाँच देशमा बसोबास गर्ने तर कानुनी रूपमा बस्न पाउने सबै प्रावधान समाप्त भइसकेका र निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ । प्रारम्भिक चरणमा एक सय जनालाई राख्ने तयारी छ । पाँचवटै देशले करिब २०–२० जना पठाउन सक्ने बताइएको छ ।
नेदरल्यान्ड्स सरकारका अनुसार पहिलो चरणमा अविवाहित पुरुष आप्रवासीलाई मात्र पठाइनेछ । रुवान्डा पुगेपछि उनीहरूले त्यहाँको समाजमा समाहित भएर बस्न वा आफ्नो मूल देश फर्कन सक्नेछन् । रुवान्डामा बस्नेले आवास अनुमति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच पाउनेछन् ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुताले युरोपेली साझेदारसँग मिलेर आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान उपलब्ध गराउन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि, योजनाको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टिन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा असहमतिका आवाजमाथि दमन, मनपरी गिरफ्तारी र हिरासतमा दुव्र्यवहारको स्थापित अभिलेख रहेको बताइन् । यस्तो कार्यक्रमले निष्कासित आप्रवासीलाई थप पीडा दिने र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न सरकारलाई आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले पनि योजनाको विरोध गर्दै यसमा भविष्य र मानवीयता दुवै नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि बेलायतले पनि आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाउने योजना ल्याएको थियो । तर कानुनी चुनौतीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन र सन् २०२४ मा सत्तामा आएको लेबर सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । बेलायतले नयाँ युरोपेली योजनामा सहभागी हुने सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा युरोपेली संघका सीमामा करिब एक लाख १० हजार अवैध सीमा प्रवेशका घटना दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो ।




