रवि के.सी। देशभरि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू मध्ये झण्डै सत्तरी प्रतिशत स्वरोजगार यातायात मजदुरको छ भने करिब सत्ताईस प्रतिशत निम्न वर्गका व्यवसायी र तीन प्रतिशत दलाल ( गाडी नाममा मात्र भएको ) हरू द्वारा सञ्चालित छ। तिनै तीन प्रतिशत दलालहरूले सरकारको विभिन्न अङ्गलाई प्रलोभनमा पारी नयाँ गाडी भित्र्याउने नाममा विदेशी कम्पनी शीतको मिलेमतोमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा अव्यावहारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई मात्र बीस वर्षे आयु तोक्ने निर्णय गलत छ। सरकार देशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन स्वरोजगारको बिकाश गर्ने नीति विपरित मजदुरले विदेश तथा स्वदेशमा कमाएको सानो पूँजी मार्फत दैनिक गुजारा चलाइरहेका मजदुरको लगानी डुबाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता बनाउँदै छ ।
भेइकल फिटनेस टेस्टको आधारमा चल्न सक्ने सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने हाम्रो मागलाई पुरै बेवास्ता गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथले बा १ ज ५८१९ र बा १ ज ५७७० नम्बरको माइक्रोबस २० वर्ष अवधि पुगेको भन्दै यातायात कार्यालय एकान्तकुना पठाएको छ। यसले ट्राफिक प्रहरी स्वरोजगार मजदुरको सम्पत्ति जफत गरेर विदेशिन बाध्य पार्दै छ ।
प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २० साउन ०७८ मै अव्यावहारिक बीस वर्षे आयु तोक्ने निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
२६ साउन ०७९ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक यातायातका साधनमा मात्र लगाइएको बीस बर्षे नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्नुको सट्टा ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालय निजी सम्पत्ति समाप्त पार्ने खेल खेल्न थालेकाले अब तत्काल निर्णायक आन्दोलन गर्नु जरुरी छ ।
