नेपालअखबार । वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री साथै गृहमन्त्री रवि लामिछानेकाे नागरिकता पासपोर्ट माथि छानवीन प्रहरीले गर्दैछ । आशंकित व्यक्ति नै नेपाल सरकारले गृहमन्त्री बनाइ दिएकाे छन् । नेपाली जनताले अबैध शरणार्थीलाई मन्त्रिमण्डलबाट तुरुन्त बर्खास्त गरियोस सरकार भन्दै माग गर्दैन्। नितिका कुरा गर्नेले आज यस्ता बेथितिका बिच गृहमन्त्री बनुका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा सरकार गठ्न प्रकिया गतिशील देखिए पनि प्रगतिशीलता भेटिन्न ? देशको गृहमन्त्री नै अमेरिकन हुन् वा नेपाली नागरिक हुन कि होइन भने बिषय सम्मानित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । नेपाल प्रहरीले अनुशन्धान गर्दैछ ।
जनताले हार्दिक बधाई एबं कार्यकाल सफलताको शुभकामना सहित अब रविको नागरिकता पासपोर्ट छान्बिन प्रभावित होला कि नहोला गृहमन्त्रि ज्यु भन्दै प्रश्नका पहाड खडा गर्दैछन् । तर गृहमन्त्रि ज्यु जनचासाे र कानुनी प्रकृया प्रति वितृष्ण देखाउदैछन् । जनताकाे प्रश्नका कुनै जवाफ दिन उचित मानिएकाे अवस्था छैन् ।
यदि आज रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता नै थिए भने उनको यस्ता हुन्थ्यो होला ?
“प्रधानमन्त्री ज्यू यति सानो देशमा यति धेरै उपप्रधानमन्त्री किन चाहियो ? के म्यारिज खेल्न ? जस्को नागरिकताको छानबिन चल्दैछ त्यसलाई नै गृहमन्त्री बनाई हाल्नु पर्ने के आइलाग्यो र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यु ?” विगतमा रबिले यस्तै प्रश्नहरु हुन जुन रविले हिजो अरुलाई सोध्नु हुन्थ्यो ?
अब रविको नागरिकता पासपोर्ट छान्बिन प्रभावित होला कि नहोला गृहमन्त्रि ज्यु? न्याय, कानुन र अनुसन्धानको सिद्धान्त बुझेको, सुरक्षा मामिला पत्रकारितामा २० वर्ष बिताएको नाताले भन्दा न रविजीले गृह मन्त्रालय रोज्न हुन्थ्यो, न गठबन्धनले दिन हुन्थ्यो ।
किनभने, उनीमाथि नागरिकता प्रकरण छानवीनमा छ । एउटा इमान्दार नागरिकले आफूमाथि भइरहेको छानवीनमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उनले हस्तक्षेपको नियत साथ मन्त्रालय मागेको स्पष्ट देखा परेकाे छ । हुनसक्छ, उनी यसमा निर्दोष छन् । तर, निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
जसरी अनेकन आरोप र अभियोगमाथि प्रहरी-अदालतले छानवीन गर्नुपर्छ, त्यसरी नै कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकसँग आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न ती निकायलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्घता जरुरी हुन्छ । त्यो भनेको प्रभावित पार्ने भूमिकाबाट अलग हुनु हो ।
गृहमन्त्री रवीले देशको कानुन, अनुसन्धान-छानवीन प्रक्रियाको पक्षधर हुन आवश्यक छ । पदासिन भन्दैमा प्रहरीले अनुसन्धान नरोकेका अनेकन उदाहरण छन् । जस्तो कि, हालका जेलवासी पूर्वमन्त्री अफताव आलम साथै ०६४ सालमा कृषि मन्त्री हुँदाहुँदै जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने यसर्थ, प्रहरी र अदालत प्रति विश्वास कायम नै छ ।
