नेपालअखबार, विराटनगर। कोशी प्रदेशको सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेको छ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लड्वा लिम्बूले भाषा आयोगको सिफारिस र संविधानको प्रबन्ध अनुसार लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्नुभएको हो ।
‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक यसअघि नै अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, सांसद लिम्बूले भन्नुभयो , ‘विधेयकलाई अघि बढाएर सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ। दलको तर्फबाट म यो माग गर्दछु।’
भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यसबेलाको १ नम्बर प्रदेश (हालको कोशी) मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सुझाव दिएको थियो।
२०७९ मा प्रदेश सरकारले नन्द कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययनसमेत गरेको थियो। सोही कार्यदलले मैथिली र लिम्बू भाषा प्रयोग गर्ने विधेयकको मस्यौदासमेत गरेको थियो।
प्रदेशको कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएर मन्त्रिपरिषदको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको भन्दै सांसद लिम्बूले विधेयकलाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्नुभएको हो ।
‘भाषा आयोगको सिफारिस, संविधानको व्यवस्था र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको तयारी अनुसार विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु’, उहाँले भन्नुुभयो , ‘प्रदेशमा रहेका बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषामा समेटिनै पर्छ।’
