Thursday, August 13

राष्ट्रिय परिचयपत्रको २५ हजार कार्ड कार्यालयमै थन्कियो

नेपालअखबार, काठमाडौं ।  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारी कार्यालयमै थन्किएका छन्।

Advertisement

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएका सङ्खुवासभालगायत कोशी प्रदेशका अधिकांश नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

Advertisement
Advertisement

त्यसो त जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका २५ हजार कार्ड वितरण नभएपछि कार्यालयमै थन्किएका छन्।

Advertisement

छपाइ भएका २५ हजार बढी कार्ड वितरण हुन नसकेको हो। कार्ड लिनका लागि व्यक्ति स्वयं आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले पनि २५ हजार बढी कार्ड कार्यालयमै थन्किएका हुन्।

सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विसं २०७६ देखि विवरण सङ्कलन भए पनि करिब चार वर्षपछि मात्र कार्ड छपाइ भएर जिल्ला आएको हो। चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुरिरहेका नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आएका छैनन्।

छपाइ भएका २५ हजार दुई सय ४८ कार्यालयमै रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शाखाकी प्रमुख आशा जबेगुले जानकारी दिए। कार्ड लिनका लागि बोलाउँदा नागरिक कार्ड लिन नआएको कार्यालयकी प्रमुख जबेगुले बताए।

‘फिङ्गर प्रिन्ट’ रुजु गर्न अनिवार्य र पिन नम्बर पनि रहेकाले परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने प्रमुख जगेबुले बताए।

राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।

जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक लाख २६ हजार १४ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी र इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको छ।

परिचयपत्र विवरण सङ्कलनमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नीको नाम, बाजेको नाम, दशऔँलाको छाप, नागरिकता नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर आदि आवश्यकपर्ने बताइएको छ।

परिचयपत्र निर्माणका लागि नागरिकता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ कागजको सक्कल आवश्यकपर्ने बताइएको छ।

राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको थियो। रासस