संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवाको मर्म विपरित रहेको भन्दै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण(विज्ञप्ति सहित)

नेपाल अखबार, काठमाडौ  । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हिजो पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐन आम कर्मचारीका हित विपरित रहेको भन्दै पेसागत महासंघले गम्भिर ध्यानकर्षण भएको बताएको छ ।
“लामो छलफल पछि अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लागेको र त्यसमा गरिएका व्यवस्था बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट टिप्पणी भईरहेको र सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु आम कर्मचारीका हित विपरित प्रगिगमनकारी तथा संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरित समेत देखिएको हुँदा यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
” महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलद्धारा हताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजामती सेवा ऐनलाई जनमुखी,कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने गरी जारी गर्न राज्य व्यवस्था समितिलाई भनिएको, सभापतीले महासंघको सुझाबलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र कर्मचारीका हित विपरित हुनै पनि व्यवस्था नगरिने आश्वासन भए पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिएको महसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हिजो पारित भएको ऐनको विषयलाई लिएर महासंघले खासगरी दुई वटा बुँदामा आफ्नो असहमती व्यक्त गरेको छ । एउटा ट्रेड युनियन व्यवस्थाको सम्बन्धमा छ भने अर्को सेवा सर्त सम्बन्धी लगाएत अन्य विषयमा रहेको छ । हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको टे«ड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइ.एल.ओ को कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधाले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूती गरेको २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधसभबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ अषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत टे«ड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भईरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामती कर्मचारी टे«ड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी गणतन्त्र स्थापना गर्न निजामती कर्मचारीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेर,पदपूर्ति,सरुवा,अवकास सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारकिो वृति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यि व्यवस्था परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियनसँग छलफल र सहमतीबाट परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको ठहर महासंघले गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले मुलुकी प्रशासनको मूख्य भूमिका खेल्न निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल,उत्प्रेरणा,चासोको सम्बोधन गर्नु पर्ने र देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधा बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोप्रवृति प्रकट हुनु सुखद नभएको भन्दै यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना गरेको महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस