नेपालअखबार,मनाङ। गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ।
विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ। पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ। बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन। सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताए। ‘पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ।’
सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहेको उनले बताए। देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताए। उनले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताए।
‘प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा संघ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पु¥याउने लक्ष्यमा छौं,’ उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्याउन सम्भव छैन। प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ। यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ। तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित रू एक अर्ब बढी लाग्ने बताए। ‘प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पु¥याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं,’ उनले भने।
‘हाम्रो तथ्यांकले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन। सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौं, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौं,’ डा देवकोटाले भने।
यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउँछन्।
‘स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौं, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौं, भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र संघ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने।
मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन। खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ। ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ।
यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन।