नेपालअखबार,काठमाडौं । शैक्षिक अभियन्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रपति पौडेलललाई भेटेर शैक्षिक अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा संविधानको रक्षकको अभिभावकीय भूमिका निभाउन तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
स्वार्थ समूहहरु संवादबाट दादागिरी शैलीमा उत्रेको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री मन्त्रीलगायत सांसदहरुबीच स्वार्थ बाझ्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले चासो दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको जोड छ ।
भेटमा उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘शिक्षक महासंघ दलीय भ्रातृ सङ्गठनहरुको महासंघ हो । ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठन बीचको फरक स्पष्ट पार्नुपर्छ अन्यथा शिक्षाको दलीयकरण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’
भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको अवस्थामा यो मूलत: व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी विषय भएको बताउँदै आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उलरु आवश्यक भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएका छन् ।
टोलीमा पूर्वउपकुलपति शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमा, त्रिविका प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. डा. सूशन आचार्य, काठमाडौं विश्व विद्यालयकी प्रा. डा. अमीना सिँह, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईको उपस्थिति थियो ।
शैक्षिक अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका तीन बुँदा :
१.) सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा गतिला शिक्षक भित्र्याउनु राज्यको दायित्व हो । असक्षम शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी बनाउनु राज्य स्रोतको दोहन मात्र नभई सर्वसाधारण अभिभावक र तिनका छोराछोरीलाई राज्यले ठग्नु पनि हो । तसर्थ, सार्वजनिक विद्यालयमा आन्तरिकबाट बढीमा ६० र वाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नै शिक्षक छानिनुपर्छ ।
२.) यो विधेयक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक ऐन २०७५ सँग पनि बाझ्ने देखिन्छ । अन्य केही प्रावधानहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीयताका मर्म अनुकूल पनि छैनन् ।
३.) निजी र सार्वजनिक विद्यालय सहअस्तित्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छन् तर पहिलाको दुष्प्रभाव दोस्रोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाहरू खोज्नु पर्छ । तसर्थ ढाँचाहरू खोज्ने र र प्रयोग गर्ने बाटो विधेयकले बन्द गर्नु हुँदैन ।