नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाली इसाई समुदायका लागि नेपालकै पहिलो बाइबल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न दातृ संस्था तथा व्यक्तिहरूको आर्थिक सहयोगमा खरिद गरिएको काठमाडौं ,जाेरपाटी ४,स्थित कित्ता नं. ४(घ), प्लट नं. ११ को जग्गा अन्ततः सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण नगरी गोप्य रूपमा राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेपाल (NCFN) लाई बिक्री गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ।
उक्त जग्गा प्रारम्भमा “नेपाल बाइबल आश्रम” नामक संस्थाका लागि खरिद गरिएको भए पनि कानुनी र राजनीतिक परिस्थितिका कारण तत्काल संस्थागत दर्ता हुन नसकेपछि मंगलमान महर्जन, शान्ति राणा र रमेश खत्रीको संयुक्त नाममा राखिएको थियो।
पछि “नेपाल धर्म विज्ञान” नामक संस्था दर्ता भएपछि, सोही जग्गा उक्त संस्थाको नाममा सार्नका लागि ती तीनै जनाले २०६४/०१/२५ गते कुनै रोकतोक नगरी नामसारी गर्न मञ्जुरीनामा दिएको देखिन्छ। यसले उक्त सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई संस्थागत तथा दाताको उद्देश्यअनुसार प्रयोग हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ।
तर, त्यसपछि भएको गतिविधिले गम्भीर आर्थिक अनियमितता, विश्वासघात र संगठित चलखेलको आशंका जन्माएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार २०६८/०४/०९ मा जग्गा पास गर्न तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तिर्न राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेपाल (NCFN) लाई मंगलमान महर्जनले ४ लाख, शान्ति राणाले १० लाख र रमेश खत्रीले ६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २० लाख रुपैयाँ ‘सापटी’ दिएको देखिन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको दाताहरूको रकमबाट “नेपाल बाइबल विद्याश्रम” तथा पछि “नेपाल धर्म विज्ञान” का लागि खरिद गरिएको भनिएको सो जग्गा अन्ततः सोही उद्देश्यका संस्थालाई हस्तान्तरण नगरी राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेपाल (NCFN) लाई नै बिक्री गरिएको देखिनु हो।
राजीनामा पारित गर्दा ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ थैली अंक देखाइएको विवरणले थप शंका उत्पन्न गरेको छ। यदि जग्गा संस्थागत तथा धार्मिक उद्देश्यका लागि दाताको रकमबाट खरिद गरिएको थियो भने, उक्त सम्पत्ति कसरी निजी स्वामित्वसरह बिक्री गरियो ? बिक्रीबाट प्राप्त रकम कहाँ गयो ? कसले लाभ लियो ? दाताहरूलाई जानकारी दिइयो कि दिइएन ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेका छन्।
यस घटनाले नेपाली इसाई समुदायभित्र पारदर्शिता, आर्थिक जवाफदेहिता र संस्थागत नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्यका लागि संकलित सम्पत्ति व्यक्तिगत निर्णय, मिलेमतो वा प्रभावको आधारमा बेचबिखन गरिएको पुष्टि भएमा यो अख्तियार दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात, किर्ते आर्थिक कारोबार तथा संगठित ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी जग्गा खरिदको वास्तविक स्रोत, दाताहरूको योगदान,
संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, २० लाख रुपैयाँ ‘सापटी’ को प्रयोजन, ३ करोड २६ लाख रुपैयाँको कारोबार तथा बिक्री रकमको अन्तिम उपयोग बारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
धार्मिक आस्थाको नाममा संकलित सम्पत्ति अपारदर्शी रूपमा बिक्री गरिएको आरोपले अहिले सम्पूर्ण प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चासोको विषय बनाएको छ।
