नेपालअखबार,काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।
यीलगायत समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका समेत प्रतिनिधि रहनेगरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासनविपरीत गतिविधिहरूमा र स्वार्थप्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका, कानुनविपरीत कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ ।
यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ ।
स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्ने छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिकलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।