नेपालअखबार, धनुषा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले समयमै विज्ञ र विदेशी प्राविधिकको सहयोग नलिँदा धेरै मानिसको ज्यान बचाउन नसकिएको बताएका छन्।
जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद् सामान्य बाढी नभई ठुलो हिमाली प्रलयको स्वरूप भएको उल्लेख गरे। विपदबाट भएको क्षतिले नेपालसहित विश्व समुदायलाई स्तब्ध बनाएको उनको भनाइ छ।
प्रारम्भिक चार–पाँच दिनमै विज्ञहरू परिचालन गरेर उद्धार अघि बढाएको भए थप मानिसको ज्यान बचाउन सकिने दाहालले दाबी गरे। विदेशी विज्ञहरूले सहयोगको इच्छा देखाउँदा पनि सरकारले ‘हामी आफैँ गर्छौँ’ भन्ने अहङ्कार प्रदर्शन गरेको आरोप उनले लगाए। १०–११ दिनपछि पनि मानिसहरू जीवितै फेला परेकाले समयमै विशेषज्ञको सहयोग लिएको भए अझ धेरैलाई बचाउन सकिने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
दाहालले सरकारको कार्यशैली अहङ्कारपूर्ण र मनोगत देखिएको टिप्पणी गर्दै यस्तो व्यवहारले गम्भीर विषय सम्हाल्न नसकिएको बताए । विपद्का कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको भन्दै राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा मधेसका जनतालाई सहयोग गर्न उनले अपिल गरे। पहाड र मधेसले एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने परम्पराले राष्ट्रिय एकता तथा पीडितको मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे बोल्दै दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले नेपालजस्ता प्रभावित देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले भने– ‘अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल र संशयपूर्ण छ। भदौ २३ र २४ गतेपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका प्रभावहरू अझै कायमै छन्। यसमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू देखिएका छन्। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउनुपर्छ।’
मधेसका जनतालाई सहयोगको अपिल गर्दै उनले भने– ‘पहाडमा परेको यो विपत्तिमा मधेसले सहयोग गरौँ। पहाड र मधेसले एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो परम्पराले राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउँछ।’
सरकारको उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले भने– ‘सुरुदेखि नै स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको सहयोग लिएको भए अझ धेरै मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो।’
सरकारले अहङ्कारपूर्ण नभई गम्भीर र जनउत्तरदायी भएर बेपत्ताको खोजी तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट कुनै एक देशको मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै साझा चुनौती भएको उनको निष्कर्ष छ।