Monday, October 5

संविधान संशोधन गरी ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन माग

नेपालअखबार,काठमाडौँ । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा तिनका सन्तानहरूले नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

Advertisement

सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान संशोधन गरी नागरिकतालाई निरन्तरता दिनसमेत आग्रह गरे ।

Advertisement
Advertisement

ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका सन्तानहरूको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान (सीएनसी बिजी–यूके) उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले नेपालको संविधानले नै आफूहरूको नागरिकता पाउने अधिकार छिनेको आरोप लगाए । ‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को १ मार्फत कुनै नेपाली नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता  प्राप्त गरेमा उसको नेपाली नागरिकता नहने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो अधिकार गुमेको छ’ बुढाथोकीले भने । आफूहरूको अधिकारका लागि २०७२ को संविधान संशोधन गरी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।

Advertisement

भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुमबहादु थापाले कानुनी तबरबाटै नागरिकता वञ्चित गरिएकोले त्यसैमार्फत नै अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे । थापाले सरकारले आफूहरूलाई वंशजको नागरिकता निरन्तरतको एकसूत्रीय मागलाई सम्बोधन नगरे दसैं–तिहारपछि संसदमा विषय उठाउन पहल तथा सडक आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिए ।

प्राडा सुरेन्द्र केसीले नेपाल, बेलायत र भारतबिच त्रिपक्षीय सन्धीमार्फत भर्ती भएका ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई अभिछिन्न रुपले नेपाली वंशजको नागरिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यस्तरबाटै सहमति भएर भर्तीमा गएका ब्रिटिश आर्मीहरूप्रति राज्यको पूर्वाग्रहिता गलत छ, कानुनी हिसाबबाटै नागरिकता च्यूत गरिनु मानव अधिकारविपरीत पनि भएको डा. केसीको कथन छ । केसीले राज्यले सहजै नमान्ने भएले संघर्षको लागि तयरी गर्न सुझावसमेत दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानमै एनआरएनएको दोहोरो नागरिकताको विषयमा उल्लेख हुँदा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको विषयमा उल्लेख नगरिनु दुर्भाग्य भएको बताए । बेलायती सैनिक सेवा रज्यद्वारा नै निर्देशित भएकोले एनआरनहरूको भन्दा ब्रिटिश गोर्खाहरूको विषय भिन्न प्रकृतिको भएको र उनीहरूलाई नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने त्रिपाठीको कथन छ ।

भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका सचिव अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले २०७२ को संविधान संशोधन गरी ब्रिटिश गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे । सहसचिव पूर्णबहादुर रानाले नागरिकता नैसर्गिक अधिकार भएको र गोर्खा सैनिकहरूले अनिवार्य पाउनुपर्ने धारणा राखे ।