नेपालअखबार,काठमाडौं । इटलीमा चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्ने विवादास्पद विधेयकमाथि आज संसद्को तल्लो सदनमा अन्तिम मतदान हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको नयाँ चुनावी कानुनमा ४२ प्रतिशत मतको सीमा पूरा गर्ने सबैभन्दा बढी मत पाउने पार्टी वा गठबन्धनलाई संसद्मा १०५ सिटको बोनस दिने प्रस्ताव छ।
यो बोनसमा तल्लो सदन चेम्बर अफ डेपुटिजका लागि ७० र माथिल्लो सदन (सिनेट) का लागि ३५ सिट छन्। तर यी सिट संसद्को कुल सङ्ख्यामा थपिने होइनन्। इटलीको संसद्मा रहेका कुल ६०० सिटभित्रैबाट ७० र ३५ सिट बोनसका रूपमा विजयी गठबन्धनलाई दिइनेछन्।
विधेयकअनुसार बोनस पाउन एउटै पार्टी वा गठबन्धनले चेम्बर अफ डेपुटिज र सिनेट दुवैमा कम्तीमा ४२ प्रतिशत मत पाउनुपर्छ। ४२ प्रतिशत नपुगेमा वा दुवै सदनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने पार्टी वा गठबन्धन फरक भएमा बोनस सिट दिइने छैन र सिट समानुपातिक प्रणालीबाट बाँडिनेछ।
आजको मतदान भनेको विधेयकमाथिको अन्तिम गोप्य मतदान हो।
विधेयक पारित भएमा इटलीको विद्यमान ‘रोसाटेल्लुम’ चुनावी प्रणालीको ठाउँमा नयाँ प्रणाली लागू हुनेछ। विधेयकलाई सरकारले ‘स्ट्याबिलिकम’ भन्दै आएको छ भने विपक्षीहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री मेलोनीको नाम जोडेर ‘मेलोनेल्लुम’ (भन्ने गरेका छन्।
४२ प्रतिशत पुगे कसरी पाइन्छ बोनस सिट ?
इटलीको संसद्मा चेम्बर अफ डेपुटिजमा ४०० र सिनेटमा २०० गरी कुल ६०० सिट छन्।
प्रस्तावित प्रणालीअनुसार चेम्बर अफ डेपुटिजका ४०० मध्ये ७० र सिनेटका २०० मध्ये ३५ सिटलाई बोनसका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। बाँकी सिट समानुपातिक रूपमा बाँडिनेछन्।
उदाहरणका लागि, चेम्बर अफ डेपुटिजमा कुनै गठबन्धनले ४२ प्रतिशतभन्दा बढी मत पायो र दुवै सदनमा पनि आवश्यक सीमा पूरा गर्यो भने उसले ७० बोनस सिट पाउनेछ। त्यसअघि बाँडिने समानुपातिक सिट र बोनस जोड्दा विजयी गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य विधेयकको हो।
तर विजयी पक्षले पाउने सिटमा अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ। चेम्बरमा बढीमा २२० र सिनेटमा ११३ सिटसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ ४२ प्रतिशत मत ल्याउने गठबन्धनले स्वतः संसद्को ४२ प्रतिशत सिट मात्र पाउने छैन। निश्चित अवस्थामा उसले बोनसका कारण बहुमतभन्दा बढी सिट पाउन सक्छ। यही प्रावधानलाई लिएर विपक्षीहरूले प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन आउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुनावमा सहभागी हुने पार्टी वा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिको नाम र आफ्नो कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेछ।
तर यसको अर्थ मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री चुन्ने वा विजयी उम्मेदवार स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने होइन। इटलीको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँगै रहन्छ। नयाँ कानुनमा पनि राष्ट्रपतिको यो संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरिएको छ।
सरकारको तर्कमा यस्तो व्यवस्थाले चुनावअघि नै मतदातालाई कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। विपक्षीहरू भने यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकामाथि राजनीतिक दबाब बढाउन सक्ने आशङ्का गर्छन्।
मेलोनीका लागि किन महत्त्वपूर्ण ?
नयाँ चुनावी कानुन मेलोनी सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। संसद्को तल्लो सदनमा विधेयकका संशोधित धारामाथि सरकारले तीनवटा विश्वासको मत राखेको थियो। पहिलोमा २२६, दोस्रोमा २२७ र तेस्रोमा २२८ मतले सरकारको पक्षमा विश्वासको मत पारित भएको छ।
तर आजको अन्तिम मतदान विश्वासको मत होइन। यो विधेयकमाथिको अन्तिम गोप्य मतदान हो। यसअघि पनि गोप्य मतदानमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका सांसदबाट ‘फ्रान्को तिरातोरे’ (Franco Tiratore) अर्थात् पार्टी लाइनविपरीत मतदान हुने जोखिम देखिँदै आएको थियो।
मेलोनीले चुनावी कानुन असफल भए सरकारको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने सङ्केत गरेकी छन्। उनका दलका नेताहरूलेसमेत सरकारको विश्वासको मत असफल भए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैले आजको मतदान चुनावी कानुनको भविष्यसँगै मेलोनी सरकारको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
८० वर्षमा ६८ सरकार
इटलीमा सरकारको अस्थिरताको लामो इतिहास छ। सन् १९४६ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता मेलोनी नेतृत्वको सरकारसहित ६८ वटा सरकार बनेका छन्। त्यहाँ सरकारको औसत आयु करिब १४ महिना रहेको छ।
सबैभन्दा छोटो सरकार अमिन्तोरे फानफानीको पहिलो सरकार थियो, जुन सन् १९५४ मा २२ दिन मात्र टिकेको थियो।
तर मेलोनी नेतृत्वको सरकार भने यसको विपरीत इटलीको गणतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो समय टिकेको सरकार बनेको छ। ४ सेप्टेम्बर २०२६ मा यसले सिल्भियो बर्लुस्कोनीको दोस्रो सरकारको १,४१२ दिनको रेकर्ड तोड्दै १,४१३ दिन पूरा गरेको थियो।
मेलोनी सन् २०२२ को आमनिर्वाचनपछि २२ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। हालको विधायिकाको कार्यकाल सन् २०२७ सम्म रहने तालिका छ। तर सरकार कमजोर भएमा वा संसद्मा बहुमत गुमेमा समयअगावै चुनावको सम्भावना पनि राजनीतिक बहसमा छ।
बोनस सिटले प्रतिनिधित्व असन्तुलित बनाउँछ : विपक्षी
विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति ४२ प्रतिशत मत पाउने गठबन्धनलाई ठूलो सङ्ख्यामा बोनस सिट दिने व्यवस्थाप्रति छ।
उनीहरूको तर्कमा, मतको ४२ प्रतिशतभन्दा केही बढी हिस्सा पाउने गठबन्धनले संसद्मा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व पाउन सक्ने भएकाले मत र सिटबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। केही संवैधानिक कानुनविद्ले पनि यसलाई प्रतिनिधित्वको दृष्टिले प्रश्न उठाएका छन्।
विपक्षीहरूले यसले सत्तारूढ गठबन्धनलाई संसद्मा अत्यधिक शक्ति दिन सक्ने र संवैधानिक निकायमा शक्ति सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने आशङ्का गरेका छन्।
इटलीको संवैधानिक संरचनामा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति संसद्को संयुक्त बैठकबाट निर्वाचित हुन्छन् र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहन्छ। त्यसैले नयाँ कानुनले राष्ट्रपति र संसद्बीचको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।
विपक्षी तथा संवैधानिक कानुनविद्हरूले कानुन पारित भए त्यसविरुद्ध संवैधानिक चुनौती दिने तयारी गरिरहेका छन्।
एचेर्बो लसँग तुलना
प्रस्तावित चुनावी कानुनको आलोचना गर्दा केही विपक्षी विश्लेषकहरूले यसलाई इटलीको फासिस्ट कालको ‘एचेर्बो ल’ सँगसमेत तुलना गरेका छन्।
सन् १९२३ को एचेर्बो लले सबैभन्दा बढी मत पाउने सूचीले कम्तीमा २५ प्रतिशत मत पाए दुई तिहाइ सिट पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सन् १९२४ को चुनावमा मुसोलिनी नेतृत्वको सूचीले ६४.९ प्रतिशत मत पाएर ५३५ मध्ये ३७४ सिट जितेको थियो।
पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक मासिमो जियानिनीले पनि अहिलेको चुनावी सुधारलाई एचेर्बो ललगायत इटलीका विगतका विवादास्पद चुनावी कानुनसँग तुलना गरेका छन्। उनले नयाँ व्यवस्थाको ठूलो बहुमत बोनसले प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
तर यी तुलना आलोचकहरूको राजनीतिक विश्लेषण हुन्। एचेर्बो ल फासिस्ट शासनको सन्दर्भमा बनेको १९२३ को कानुन थियो भने अहिलेको सुधार संवैधानिक गणतन्त्रभित्र संसद्बाट अघि बढिरहेको चुनावी कानुन हो।
‘पोर्चेल्लुम’ बाट फेरि नयाँ प्रणालीतर्फ
इटलीले पछिल्ला दशकमा पटक-पटक चुनावी प्रणाली परिवर्तन गरेको छ। सन् २००५ मा बनेको चुनावी कानुन ‘पोर्चेल्लुम’ मा पनि सबैभन्दा बढी मत पाउने पार्टी वा गठबन्धनलाई बहुमत बोनस दिने व्यवस्था थियो।
त्यस व्यवस्थामा बोनस पाउन न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा तोकिएको थिएन। इटलीको संवैधानिक अदालतले यस व्यवस्थालाई संविधानविपरीत ठहर गरेको थियो।
अदालतले बहुमत बोनसलाई न्यूनतम मत सीमासँग नजोड्दा थोरै मत पाउने पक्षलाई पनि अत्यधिक सिट प्राप्त हुन सक्ने र यसले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई असन्तुलित बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
नयाँ प्रस्तावित प्रणालीमा भने ४२ प्रतिशतको न्यूनतम सीमा राखिएको छ। यही कारण सरकार समर्थकहरू नयाँ व्यवस्था ‘पोर्चेल्लुम’ भन्दा फरक र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने खालको भएको दाबी गर्छन्।
आजको मतदानपछि के हुन्छ ?
आजको अन्तिम गोप्य मतदानमा विधेयक पारित भएमा इटलीको चुनावी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। समानुपातिक प्रणालीलाई बहुमत बोनससँग जोडेर चुनावमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्न सहज बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।
तर ४२ प्रतिशतको सीमा कुनै पार्टी वा गठबन्धनले पूरा गर्न नसकेमा वा दुवै सदनमा फरक परिणाम आएमा बोनस सिट दिइने छैन र सिट समानुपातिक रूपमा बाँडिनेछ।
यसले आगामी सन् २०२७ को आमनिर्वाचनलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ। एकातिर मेलोनी सरकार यो प्रणालीले इटलीमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता ल्याउने दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतिर विपक्षीहरू भने यसले मतको तुलनामा सत्तारूढ गठबन्धनलाई अस्वाभाविक रूपमा धेरै शक्ति दिने जोखिम रहेको बताइरहेका छन्।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)