नेपाल अखबार, काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले कोभिड १९ लगायतका महामारी सम्वोधनका लागि कानूनी, रणनीतिगत व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महामारीका ब्यवस्थापनका सन्र्दभमा लैगिंक पाटोलाई समेत विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ ।
महामारी र सामाजिक प्रभाव विषयक कार्यसूची माथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवम् समाजशास्त्रका अध्येता, विज्ञहरुसंग भएको छलफलपछि सो निर्देशन दिइएको हो ।
समितिले कोभिड–१९ का कारण खाद्यान्नको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन नमिल्दा मूल्य वृद्धि भएको, विश्वश्रम बजारमा ८० प्रतिशतले रोजगारी कटौती हुदा ४० लाख नेपालीहरुको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने जस्ता समस्या औंल्याउदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महामारीले गरिबी तथा वेरोजगारी बढ्न सक्ने, बसाई सराई बढ्ने, सामाजिक अहिष्सुणता बढ्ने, सााँस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोभिड १९ ले समाजमा पारेको प्रभावको यथाशिघ्र अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायलाई निर्देश निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महामारीको प्रभाव सबै भन्दा बढि अस्थायी खालका काममा संलग्न श्रमिक वर्ग, घरेलु श्रमिकहरु, वैदेशिक श्रमबाट फर्केका मानिसहरु, एवं विपन्न वर्गहरु परेको भन्दै त्यस्ता वर्गको अभिलेखिकरण गर्न र आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलव्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
साथै समितिले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पीसीआर परिक्षण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ
