नेपालअखबार, काठमाडौं। मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत नेपाल सरकार निरंकुश बन्न खोजेको भन्दै समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले त्यसको विरोध जनाएको छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकले नेपाललाई विश्वमै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको देखिएको सङ्गठन जनाएको हो ।
सङ्गठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी मान्यताविपरीत ल्याउन खोजिएको यो विधेयकले नेपाल विश्वमै स्वतन्त्र प्रेस विरोधी देशका रूपमा चिनिनुका साथै काउन्सिल गठन विधिलाई हेर्दा सरकार थप निरंकुश हुन खोजेको प्रस्टै छ ।’
नेपाली सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूका सुझावहरू समेतलाई बेवास्ता गर्दै हतार हतार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनु स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमार्फत संगठनले विधेयक ल्याएर सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै भर्त्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै सरकार र प्रेस जगत बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई यस विधेयकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनु हो ।
समाचार सम्प्रेषण गरेबापत दण्ड, सजाय, दर्ता खारेजीदेखि क्षतिपूर्ति सम्मका बुँदाहरू संविधानविपरीत कुरा हुन् । यस्ता स्वतन्त्र प्रेस विरोधी विधेयकको समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल घोर विरोध, निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।’
विधेयकलाई लिएर डाबोस सम्मलेनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेका बेला हतार हतार निरङ्कुशतालाई पक्षपोषण गर्ने विधेयक पास नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
