नेपालअखबार, सुर्खेत। नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेतमा भएको केन्द्रीय साधारण सभाले १५ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ।
शुक्रबारदेखि सुरू भएको साधारण सभा घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ।
यस्तै साधारण सभाले महासंघका महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई ‘डिजिटल’ माध्यममार्फत प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्नमाथि कानूनी कारबाहीका लागि माग गर्ने, संविधान अनुसारका सञ्चार कानूनहरू तत्काल निर्माण गर्न र पुराना कानूनहरूमा सुधार ल्याउन माग गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रम तथा कानूनी उपचारलाई अझ सशक्त बनाउन महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्ने, श्रमजीजी पत्रकारको निशुल्क उपचार, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमाका सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग माग गर्ने, मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आह्वान गर्ने, सञ्चारकर्मीका लागि पेशागत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति–विकासका लागि सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरुलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन निर्देश गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभा सुर्खेतमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको थियो। साधारण सभालाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन्।