नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको छलफलमा सांसदहरु स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था राख्न सहमत भएका छन् । यसअघि निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंकका अध्यक्ष सांसदहरु अर्थ समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
तर नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता, नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा ‘स्वार्थ बाझिने सांसदलाई सम्बन्धित समितिमा राखिने छैन’ उल्लेख गर्ने समझदारी भएको छ ।
दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई कुन समितिमा रहने भनी रोज्न लगाउने अभ्यास छ । त्यस अनुसार दलले नै कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनेर तय गर्ने अभ्यास पनि छ ।
तर, विगतमा यस्तो गर्दा सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थ बाझिने समिति रोज्ने गरेको पाइएको एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘म पहिले विकास तथा प्रविधि समितिमा थिएँ । त्यहाँ ठेकेदार नै ठेकेदार थिए’ श्रेष्ठले समिति बैठकमा सुनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिमा रहेर सांसदहरुले आफू अनुकुल कानुनहरु नै बनाएको बताए । ‘स्वार्थ आएको मात्रै छैन् । आएर, पसेर ऐन पास गरेर, स्वार्थ पुरा गरेको जनताहरु भन्छन्’ पाण्डेले समिति बैठकमा भने । नियमावलीमै स्वार्थ बाझिने सांसदले संसदीय समितिमा रहन नपाउने उल्लेख गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पाण्डे बताउँछन् ।
तर, स्वार्थ बाझिएको छ वा छैन भनेर निक्र्योल कसले गर्ने भन्नेबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरु प्रष्ट छैनन् । कुनै संसदीय समितिमा आफ्नो स्वार्थ बाझिाएको पुष्टि गर्न कुनै पनि सांसदले चुनौती दिए कसरी निराकरण गर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक स्वार्थ बाझिने समितिमा रहन नपाए पनि स्वार्थ बाझिने विषयमाथि संशोधन हालेर कानुन निर्माणमा सहभागिता जनाउन सक्ने बताए । स्वार्थ बाझिने भन्नुको अर्थ प्रष्ट गर्न सक्दा सांसदहरुलाई रोक्न सकिने उनलाई लाग्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरु बस्न नहुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १९१ मा सांसदले ‘छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।’ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।