चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब २१ करोड मात्रै खर्च भएको समाचार नेपालखबर डटकममा बसन्त अर्यालले लेखेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए। उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक रहेको दाबी गरेका छन्।
कुन आयोजनाको खर्च कति?
१ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) मार्ग
पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म २५ जिल्ला जोड्ने पुष्पलाल मार्गको चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १९ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजना भएकोमा २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको छ। आयोजना समयमा नसकिँदा वर्षेनी लागत बढिरहेको छ। प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।
२ मेलम्ची खानेपानी
काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५/५६ बाट सुरु भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेकोमा ६५ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ।
३ सिक्टा सिँचाइ आयोजना
४२ हजार ७ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउनको लागि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सकिने लक्ष्य राखिएको थियो। चालू आवमा १ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ५१ करोड ३ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
४ रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
२० हजार ३ सय सिँचाइ सुविधा र ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेकोमा ६६ करोड १४ लाख खर्च भएको छ। आव २०८०/०८१ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
५ भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सुरु भई २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको संशोधित तालिकाअनुसार २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। चालू आवमा ४ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १ अर्ब १७ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ।
६ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०१५ मा सुरु भई २०१७ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र निमार्णकार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले २०२० मार्चसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब ४१ करोड रहेको छ। चालू आवमा ३ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ४६ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
७ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बाराको निजगढमा सुविधासम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रस्ताव गरिएको हो। वि.सं. २०७१/०७२ मा सुरु भएको आयोजना २०७८÷०८९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा खर्च भएको छैन।
८ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०११ मा आयोजना सुरु भए पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ३ करोड ५५ लाख मात्रै खर्च भएको छ।
९ पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार २०७३/०७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन। आयोजनाको सुरु लागत ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। चालू आवमा ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा बजेट खर्च हुनसकेको छैन।
१० लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको २०७९/०८० मा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा २८ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ।
११ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
कुल ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको चालू आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ६६ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ।
१२ काठमाडौँ–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग
राजधानीलाई तराई मधेशसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्ग काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको कुल लम्बाई करिब ७२ किमि रहेको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख विनियोजन भएकोमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारणले समेत समीक्षा अवधिमा जम्मा २९ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ।
१३ उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरू भएको उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथाङ्कासम्म १ सय ६२ किमि सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म १० किमि सडक चौडा गर्ने र २.७ किमि ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १५.८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१४ उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४३५ किमि रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २८ अर्ब ८० करोड रहेकोमा २०७५/७६ सम्म ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ४५ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ।
१५ उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग
यस आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा (हुम्ला) ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरू भई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७० करोड विनियोजन भएकोमा ४० करोड ९७ लाख खर्च भई समीक्षा अवधिसम्म ५८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
१६ हुलाकी राजमार्ग
तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरू गरिएको हो। आयोजनाको कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि १३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १० करोड खर्च भएको छ।
१७ रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको रेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजना मूलतः पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र सोको लिंक, केरूङ्ग–काठमाण्डौ–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग लगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी विभिन्न छ स्थानमा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म १ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ।
१८ बबई सिँचाइ आयोजना
बर्दिया जिल्लाका करिब ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ। आयोजनाको कुल संशोधित लागत १२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ५ लाख खर्च भएको छ।
१९ गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक
चीनसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवा सडक खण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण भइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि १ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ६३ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ।
२० राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। कुल लागत २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा २८ करोड ४६ लाख प्रतिशत खर्च भएको छ।
२१ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
कुल १ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सुरू भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित तालिका रहेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख मुआब्जाबापत खर्च भएको छ।
२२ पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
कर्णाली प्रदेशको बझाङ्ग, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना हालको अवस्थामा ७५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त परियोजना हो।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रहेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न नभइसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुनसकेको छैन।
आयोजनाको निर्माण तथा लगानीका लागि लगानी बोर्डबाट काम अगाडि बढाइए पनि ठोस प्रगति हुनसकेको छैन।
२३ विद्युत् प्रसारण आयोजना
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच नेपालमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीले ५०० मिलिनियम अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सोको कार्यावयननका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि १० अर्ब ३ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको काउण्टर पार्ट फण्डतर्फ ४४ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ। सम्झौताको प्रावधानअनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोमा संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ बजेट हुँदा खर्च हुन सकेको छैन।
Nepalkhabar