नेपालअखबार, भोजपुर । बाढीले सभाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाएपछि स्थानीयवासीलाई पानीको समस्या भएको छ । गत असार २ गते आएको बाढीले क्षति गरेपछि यहाँका एक सय १८ घरपरिवार पानीको समस्यामा परेका हुन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय भोजपुरअन्तर्गत सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–११ मा सञ्चालन भइरहेको यो आयोजनाबाट तीन सय ८६ घरपरिवारमध्ये एक सय १८ परिवारले पानीको उपभोग गर्दै आएका थिए । बाँकी घरमा पनि पानी वितरणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा बाढीले आयोजना बगाएको हो ।
“बाढीले क्षतिग्रस्त भएको आयोजनाको मर्मत गरेर स्थानीयलाई पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ”, प्रमुख सिंहले भने, “यहाँका स्थानीयलाई दसैँअघि नै पानी खुवाउने हाम्रो योजना छ । सोहीअनुसार कामलाई अघि बढाएका छौँ ।”
स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्रालयका सचिव झाले बाढीले निकै ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । तत्काललाई योजना सञ्चालन गरेर स्थानीयलाई पानी खुवाउने गरी काम थालिएको उनको भनाइ छ । “हाम्रो मन्त्रालयको समूहले यहाँको स्थलगत अनुगमन गरेका छौँ”, सचिव झाले भने, “बाढीले यहाँ निकै ठूलो क्षति पुर्याएको देखियो । यसलाई तत्काल मर्मत गरेर पानीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । आयोजनालाई थप व्यावस्थापन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने सोच बनाएका छौँ ।”
आयोजनास्थलसँगै यहाँको संरचना बाढीले पुरेका कारण अहिले त्यसलाई खोतलेर आवश्यक मर्मतको काम भइरहेको छ । खोलाभन्दा करिब सय मिटर वर रहेको आयोजनास्थलमा बाढी पसेर सम्फवेल, पानी तान्ने मोटरपम्प, ट्रान्सफर्मर, तीनवटा कन्ट्रोल प्यालन, स्टेपलाइजर, चेन पुल्ली, पाइप लाइन, पालेघरलगायत पुरेको थियो । अहिले त्यसलाई डोजरको सहायताले बालुवा पन्छाएर निकालिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य गणेश जिमीले बताए । आयोजना मर्मतको काम सुरु भएकाले स्थानीयमा पानी आउने आशा जागेको उनको भनाइ छ ।
इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुरलगायत ठाउँमा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका योजनासँगै यो आयोजनाको पनि स्थलगत अनुगमन गरिएको हो । पुनःनिर्र्माण भइरहेको आयोजनाको अनुगमन गर्दै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख मेघराज ज्ञावलीले तत्काल स्थानीयलाई पानीको समस्या समाधान गर्न तीव्ररूपमा काम भइरहेको बताए । आयोजनाको सम्फवेल (पानी तान्ने ठाउँ) फेरि पनि बाढीको जोखिममा रहेकाले त्यसलाई क्षति हुनबाट बचाउन विकल्पसँगै थप सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण कामकाज सञ्चालनमा केही समस्या रहेको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार पोखरेलले बताए । कतिपय जिल्लामा कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन जनशक्ति अभावमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । रिक्त रहेका पदमा आवश्यक दरबन्दी माग गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
“सञ्चालित योजनालाई तीव्ररूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “तर यहाँका अधिकांश कार्यालयमा दरबन्दी खाली छ । कार्यसञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । विषेश गरेर पहाडका जिल्लामा यो समस्या बढी रहेको पाइयो । हामीले लोकसेवा आयोगमा माग गरेर पठाएका छौँ । त्यहाँबाट कर्मचारी नआउँदासम्म आन्तरिकरूपमा व्यावस्थापन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट यो योजनाको निर्माण थालिएको हो । कुल अनुमानित रु ११ करोड ११ लाख आठ हजार नौ सय २७ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । रासस