नेपालअखबार, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
ललितपुरमा सोमबार सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमद्वारा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरी ती मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेकै कानुनअनुसार अघि बढ्दा सबै मुद्दा टुङ्ग्याउन २५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले ऐन संशोधनको तयारीमा छौँ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था, जिल्ला जिल्ला अदालत र प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिने व्यवस्था आवश्यक छ।’
मन्त्री भण्डारीका अनुसार बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप आन्तरिक रोजगारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु मुख्य रणनीति हो। उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि पनि सामी परियोजनामार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘पहिला मन्त्रालयको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा मात्रै केन्द्रित थियो, अहिले आन्तरिक रोजगारीका लागि सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्ने अभियान सामीमार्फत अघि बढाइनेछ।’
सामी परियोजनाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित आप्रवासनको सेवा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकको हातमा श्रमसम्बन्धी सेवा पुग्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै सबै सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीका कारण देश खाली भइरहेको भन्ने धारणा गलत रहेको बताउँदै उनले पछिल्ला पाँच वर्षमा ६० लाखले वैदेशिक रोजगारी रोजे पनि ५० लाख फर्किएको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सामी परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारको सकारात्मक भूमिका रहने बताए। स्विस दूतावासकी प्रतिनिधि एन्टोनिया फ्लफले सामी परियोजनाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद दिइन्।
‘हेल्भेटास नेपाल’का परियोजना प्रतिनिधि टङ्क अर्यालले परियोजनालाई सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मधेश प्रदेशका सचिव युवराज अधिकारीले सामी परियोजनालाई तीनै तहका सरकारले नियमित नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।