Saturday, July 25

भारतको सहयोगमा पौष्टिक चामल र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन परियोजना सुरु

नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपालमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन परियोजना सुरु गरिएको छ। भारत सरकारको सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यो परियोजना शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो।भारतीय विदेश मन्त्रालयले सुरु गरेको यो परियोजना भारत–संयुक्त राष्ट्रसंघ वैश्विक क्षमता निर्माण पहल अन्तर्गत सञ्चालन हुने हो। भारतले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७८ औँ सत्रको अवसरमा उक्त पहलको घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोलीले मिलेर चार वटा परियोजनाहरूको छनोट गरेका थिए, जसमा नेपालको यो परियोजना पनि एक हो।

Advertisement

परियोजनाको उद्देश्य नेपालमा स्तरोन्नति गरिएको चामलको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्नु हो। विशेष गरी खरिद प्रक्रिया, तथ्याङ्क सङ्कलन, दक्ष जनशक्ति अभाव, र प्रणालीगत कमजोरीहरू समाधान गर्न भारतको सफल सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाट सिकाई लिनेछ।

Advertisement
Advertisement

यस अन्तर्गत लाभार्थी व्यवस्थापन, भण्डारण तथा वितरण मोडेल, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, र गुनासो निवारण संयन्त्रमा ध्यान दिइनेछ। भारतको अनुभव र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

Advertisement

दूतावासका अनुसार यो परियोजना १२ महिनाको अवधिमा तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा आवश्यकता मूल्याङ्कन र सरोकारवालाहरूको संलग्नता सुनिश्चित गरिनेछ भने  दोस्रो चरणमा प्रयोगात्मक प्रदर्शन र नेपालका अधिकारीहरूलाई भारतको अध्ययन भ्रमण गराइने नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको त्यस्तै तेस्रो चरणमा सिकाइका आधारमा दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ।

परियोजनाको प्रशिक्षण खण्ड भारत सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् २००१ यता ३,००० भन्दा बढी नेपाली अधिकारीहरूले आइटेक कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्।

भारतीय राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यो परियोजनाले भारत र नेपालबिचको विकास साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै यसले दक्षिण-दक्षिण सहकार्यको माध्यमबाट नवप्रवर्तनहरू साझा गर्दै दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणमा सघाउने उल्लेख छ।