नेपालअखबार,काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन् । काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका छन् । हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र आफूहरूका मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको बताए । प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको प्याब्सनको ठहर छ ।
राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढङ्गले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकुल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित रहेको आरोप समेत प्याब्सनले लगाएको छ ।
लगानीमैत्री शिक्षा नीति हुन नसक्ने कानुन आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनु रहेको प्याब्सनको बुझाइ रहेको बताए । एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको राज्यको कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास रहेको बताए ।