नेपालअखबार, काठमाडौँ । राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राजनीतिमा सदाचार नीति लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक, मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथिको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीति क्षेत्रमा सदाचार लागू हुन नसकेका विद्यमान अवस्थामा सदाचार नीति कायम गर्नेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कानुन निर्माण, मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा राजनीतिक दलको संलग्नता रहेको हुन्छ, राजनीति सदाचार भएमा मात्रै यी क्षेत्रमा पनि सदाचार लागू गर्न सकिन्छ,’ दाहालले भने, ‘यदि घरमूलीले मद्यपान, धूमपान गर्छ भने अरुलाई अर्तीउपदेश दिन मिल्छ ? त्यसरी नै हामीले अरुलाई सदाचार नीति लागू गराउन खोज्ने तर आफूचाहिँ नीति बाहिर बस्न मिल्छ र ?’
अध्यक्ष दाहालले सदाचार नीतिमाथि सरकारसँग गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत दिए । संविधानमा भएका जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले समाजका सबै क्षेत्रमा सदाचारिता कायम गर्दै सुशासन प्रबर्धन गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ नीति तर्जुमा गरिएको स्पष्ट गरिन् । प्रतिवेदनमा संलग्न नीतिले इमानदार एवं सकारात्मक सोचसहितका नागरिक र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्न सकिने उनको विश्वास रहेको छ
राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रस्तुत नीतिमाथि सदनमा छलफल भएपछि त्यसले पूर्णता पाउने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
सांसद वामदेव गौतमले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सुशासन र सदाचारका पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरू विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, उर्मिला अर्याल, घनश्याम रिजाल, नारायणदत्त भट्ट, सावित्री मल्लले समुन्नत समाज निर्माणका लागि सदाचार नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्यसमाज निर्माण गर्न, सदाचारितालाई जीवनपद्धतिको अभिन्न अंग बनाउन, समाजका सबै क्षेत्रमा इमानदारीता र सदाचारिता कायम गर्दै निष्ठाका साथ सुशासन प्रबर्धन गर्ने लक्ष्यसहित नीति ल्याउन खोजिएको स्पष्ट गरेका थिए । ‘सदाचारयुक्त पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु, सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नु र सदाचारका नियमहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन पद्धतिको व्यवस्था गर्नु नीतिको लक्ष्य रहेको छ,’ उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले सदाचार नीतिको ढाँचामा टेकेर सुशासन कायम राख्न सकिने भन्दै यस नीतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रही सरकारसँग थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।