
नेपालअखबार,काठमाडौँ । भदौ २० गतेबाट सुरु हुने नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूबाट एमालेले कुनै शुल्क नलिने भएको छ । यसअघि निश्चित शुल्क लिएको एमालेले यो पटक शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो । विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रतिनिधिसँग कुनै शुल्क नलिइने महासचिव शङ्कर पोखरेलको बताएका हुन् । ‘विगतमा शुल्क उठाउने परम्परा थियो, यस पटक हामीले नउठाउने निर्णय गरेका छौँ’, बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले भने– ‘पार्टी केन्द्रबाटै खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ ।’
तर कति खर्च लाग्छ भन्ने अहिले नै अनुमान नभएको पोखरेलको भनाई । ‘खर्च कति लाग्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ । अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक गर्ने नै छौँ’, उनले भने– ‘स्वाभाविक रूपमा पनि वैधानिक पार्टी भएकाले कति खर्च लाग्यो हिसाब किताब गरिहाल्छौँ ।’
नेपाली राजनीतिमा खर्चको पारदर्शी हिसाब राख्ने पार्टी एमाले नै भएको दाबी समेत पोखरेलले गरे । प्रतिनिधिहरूलाई खानाको व्यवस्था कार्यक्रम अवधिभर पार्टीले गर्ने भए पनि आवासको व्यवस्था प्रतिनिधि आफैँले गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क नलिने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
‘आवास प्रतिनिधि आफैँले मिलाउनुपर्ने भएकाले शुल्क नलिने निर्णय गरेका हौँ’, गौतमको भनाइ छ । विधान महाधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना गरी कूल २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् भने उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
तीन नेताबाहेक केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा.विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेस गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सहभागी प्रतिनिधिहरूबिच समूहगत छलफल हुनेछ । विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको भावी नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ । ललितपुरको गोदावरीमा हुने महाधिवेशनअघि बिहीबार दिउँसो ३ बजे एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेर प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय गर्नेछ ।

