नेपालअखबार,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रिय सभामा गरिएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई पारित पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि छलफल सहभागी सांसदले नागरिकता विधेयक पास भएपछि नागरिकता प्राप्तिका क्रममा नागरिकले भोग्नुपरेका विद्यमान समस्या हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थाले पहिचान नभएका तथा बाबुले असहयोग गरेका सन्तानलाई राहत मिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधेयकलाई महिलाको सम्मानसँग जोड्दै समर्थन गरेका थिए । उनले नागरिकता विधेयकले नागरिकसम्बन्धी कानुनी अप्ठ्यारा अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो विधेयकले राष्ट्रका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्दैछ । यसका लागि सरकार र मन्त्रीलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु । नागरिकता प्राप्तिको अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकारबाट वञ्चित नागरिकले यो विधेयक पास भएपछि सहजता महसुस गर्नेछ । आामा र बुबा दुवैका नामबाट नागरिकता पाउने विश्वव्यापी मान्यता जुन नेपाल सरकारले पनि अपनाउन सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकको समर्थन गरेका थिए । नागरिकता विधेयकले महिलाको सम्मान गरेको उनको भनाइ थियो । संविधानमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको दुःखको यस विधेयकले अन्त्य गर्ने पाण्डेको धारणा थियो । उनले भने, ‘यो विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको महिलाको सम्मान हो । हाम्रो समाजमा रहेको ठूलो समस्याको समाधान यस विधेयकले गरेको छ । यसअघि संविधानमा व्यवस्था भएपनि कानुनमा नलेखिएको भन्दै नागरिकले जुन दुःख पाउने गर्नुभएको थियो । त्यो समस्याको समाधान यो विधेयकले गरेको छ । नाबालकलाई पनि परिचयपत्र दिने जुन विषयवस्तु छ यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । रेकर्ड पनि हुने र पछि समस्या पनि नहुने कुरा स्वागतयोग्य रहेको छ । म यो विधेयकको समर्थन पनि गर्दछु ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर फिर्ता आएको नागिकता विधेयकका विशेषताबारे जानकारी गराएका थिए । उनले यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा गएमा अदालतहरूबाट विभिन्न समयमा जारी भएका परमादेशहरूको कार्यान्वयन हुनका साथै अदालतबाट दिइएका आदेशहरूको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम हुने बताए । ‘संविधानको भावना बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनेछैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । आमा वा बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
गृहमन्त्री लेखकले बदलिँदो सामाजिक परिवेश अनुसार पहिचानविहीन भएर बस्नु परेको वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली महिलाहरूका सन्तान नागरिकताविहीन भइरहेको अवस्थामा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानलाई वैदेशिक यात्राको सहजीकरणका लागि नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा रहेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।