नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि मुस्लिम समुदायले कडा आपत्ति जनाएको छ। सम्पूर्ण भिडियो नभई ‘एडिटेड’ जस्तो देखिने उक्त क्लिप सामाजिक सञ्जालमा हिजो दिनभर व्यापक रूपमा फैलियो। प्रमुख सञ्चारमाध्यमले समेत प्रसारण गरेको उक्त सामग्रीप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै स्पष्टीकरण नदिएपछि यो अभिव्यक्तिलाई ‘प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक धारणा’ मानिएको भन्दै मुस्लिम समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति “निराधार, कपोलकल्पित, भ्रामक र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रकृतिको” रहेको छ। हुसैनले प्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै धर्म–समुदायलाई लक्षित गरी संवेदनशील विषयमा गलत तथ्य प्रस्तुत गर्नु लज्जाजनक र अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘उद्देश्य के थियो?’– मुस्लिम समुदायको प्रश्न
विगत केही महिनादेखि देशमा विद्यमान संवेदनशील वातावरण बीच प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गर्नु नै शङ्कास्पद रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। “हिन्दू–मुस्लिमबीचको विषयमा सही–गलतको निर्णय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी होइन,” हुसैन लेख्छन्, “इस्लाम, मुसलमान र महिलासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यहरू उल्ट्याएर प्रस्तुत गर्नुले देशको धार्मिक सहिष्णुतामा चोट पुर्याउन सक्छ।”
प्रधानमन्त्रीको ‘अन्यायको निराकरण आर्यसँग छ, मुसलमानसँग छैन’ भन्ने आशयले मुस्लिम समुदायमाथि अनुचित आरोप लगाएको र यसले समाजमा अनावश्यक भड्काउ सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता वक्तव्यमा गरिएको छ।
‘कुन मुस्लिम राष्ट्रमा महिलालाई जिउँदै गाडिन्छ?’
हुसैनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ऐतिहासिक रूपमा पनि भ्रामक भएको बताउँदै प्रतिप्रश्न गरेका छन्— “कुन मुस्लिम राष्ट्रमा महिलालाई जिउँदै गाडिन्छ? बरु, जिउँदै जलाएर मार्ने वा बलात्कारपछि मारिने घटना त हाम्रै समाजमा पटक–पटक हुँदै आएकाे छ।”
उनका अनुसार इस्लामअघि अरबमा प्रचलित अनेक अमानवीय परम्पराको अन्त्य पैगम्बर मुहम्मदले गरेका थिए, जसमा छोरीलाई जिउँदै गाड्ने प्रथा, सतिप्रथा र दास–दासीको दमन प्रमुख थिए।
भारतमा समेत मुस्लिम शासकहरूले सतिप्रथाको अन्त्यमा भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति “अध्ययनबिहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण” रहेको जिकिर गरेका छन्।
‘महिलालाई अधिकार नदिने कुरा पूर्ण रुपमा गलत’
वक्तव्यका अनुसार आजका मुस्लिम समाजमा महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
“आज अरब मुलुकका सरकारी तथा निजी कार्यालयमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय छ। नेपालमा पनि मुस्लिम बालिकाको विद्यालय उपस्थिति अन्य समुदायभन्दा घट्दो छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याउने प्रयास अस्वीकार्य
हुसैनले नेपालको सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता विश्वकै उदाहरणीय सांस्कृतिक मूल्य भएको बताउँदै यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति अस्वीकार्य हुनेर बताएका छन् ।
“नेपाली मुस्लिम समुदायको हिन्दू वा अन्य कुनै धर्मसँग समस्या छैन। हाम्रो समाज सहअस्तित्व र सद्भावमा आधारित छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्रिमण्डलमा मुस्लिम प्रतिनिधित्व किन छैन?
प्रधानमन्त्रीलाई मुस्लिम तथा महिला अधिकारप्रति वास्तविक चिन्ता छ भने मन्त्रिमण्डलमा संविधानले परिभाषित गरेको मुस्लिम समुदायका पुरुष वा महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने सवाल पनि वक्तव्यमा उठाइएको छ।
“के देशमा मन्त्री बन्न योग्य कुनै पनि नेपाली मुसलमान छैन?” भन्ने प्रश्न उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।
‘भ्रामक अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुहोस्’ – मुस्लिम समुदायको आग्रह
वक्तव्यको अन्त्यमा हुसैनले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई उक्त अभिव्यक्ति तुरुन्त फिर्ता लिन र संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार, अध्ययनसहितको, तथ्यपरक धारणा राख्न आग्रह गरेका छन्।
मुस्लिम समुदाय देशको शान्ति, स्थायित्व र सद्भावका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्— “धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याउनु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन। कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय छ।”