नेपाल अखबार, काठमाडौं । संसदको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिले घरेलु श्रमको मूल्य मापन गरी राष्ट्रिय आयमा गणना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले घरेलु श्रमको मूल्य मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदान गणना एवं कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको हो ।
हरेक श्रमको मूल्य हुने भन्दै समितिले निर्णयमा भनेको छ ‘यद्यपि परम्परागत सामाजिक एवं साँस्कृतिक अभ्यासले गर्दा घरेलु श्रमको मूल्यांकन भइनरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिला, जसमध्ये अधिकांश घरेलु काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरुको श्रमको मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसंगत छैन ।’
समितिले लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लैंगिक समानता, महिला सशक्तिरण एवं लैगिंक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।
यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन् ।
लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोग भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरुमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
